अमरावती: स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) किंवा जकात यापैकी कोणता कर लागू करावा, ही मुभा राज्य शासनाने महापालिकांना दिली आहे. मात्र कॅबिनेट मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे पत्र अद्यापपर्यंत प्राप्त झाले नसल्याने कोणती कर प्रणाली लागू करावी, याविषयी निर्णय घेणे प्रशासनाला कठीण झाले आहे.एलबीटी कर प्रणाली नकोच ही भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतल्याने १३ आॅगस्ट रोजी पार पडलेल्या राज्य शासनाच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्यात मुंबई वगळता २६ महापालिकांमध्ये एलबीटी की जकात? कोणती कर प्रणाली असावी हा निर्णय त्या महापालिकांनी घ्यावा, अशी मुभा दिली आहे. एलबीटी या करापासून त्रस्त असलेल्या व्यापाऱ्यांना हा निर्णय आनंददायी ठरला. बहुतांश व्यावसायिकांनी एलबीटी कराचा भरणा बंद केल्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात बरीच घट आली आहे. अशातच रहदारी शुल्कदेखील बंद झाल्याने हल्ली तिजोरीत ठणठणाट असे चित्र आहे. राज्य शासनाने एलबीटीबाबतचा निर्णय महापालिकांवर साोपवून या प्रकरणातून अंग झटकण्याचा डाव रचला असल्याचे दिसून येते. मात्र महापालिकांवर या निर्णयाने कोणता परिणाम होईल, याची किंचतही काळजी शासनाने घेतली नसल्याची ओरड पदाधिकारी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची आहे. स्थानिक व्यापाऱ्यांनी एलबीटी बंद होणार हे जवळपास निश्चित समजल्याने एलबीटीचा भरणा बंद करुन हात वर केले आहे. याचा फटका महापालिकेला बसला आहे. एलबीटीचे उत्पन्न २५ टक्क्यांवरच थांबल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सेवानिवृत्ती, पुरवठादारांची देणी, कंत्राटदारांचे थकीत अशा अनेक समस्यांचा सामना प्रशासनाला करावा लागत आहे. महापालिकेचा एलबीटी हा आर्थिक कणाच ढासळल्याने आयुक्तासमोर चिंतेचे सावट आहे. मात्र राज्य शासनाने निर्णय घेऊन दहा दिवस उलटले असताना महापालिकेत या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतेही पत्र प्राप्त होऊ नये, याबाबत खेद व्यक्त केला जात आहे. नगरविकास मंत्रालयातून पत्र प्राप्त होताच महापालिकेत कोणत्या कराची अंमलबजावणी व्हावी, याविषयी आमसभेत ठराव मंजूर करुन तो पुढील निर्णयासाठी शासनाकडे पाठविण्याची तयारी प्रशासनाची आहे. परंतु शासनाचा आदेश कधी येणार याकडे सर्वांचा नजरा लागल्या आहेत. महापालिकेत जकात कर सुरु करण्याच्या हालचालींनी वेग घेतला आहे.
नगरविकास विभागाच्या आदेशाची प्रतीक्षा
By admin | Updated: August 21, 2014 23:32 IST