राज्य महिला आयोगाचा पुढाकार : गुरूवारी विद्यापीठात कार्यशाळाअमरावती : राज्यातील प्रत्येक महाविद्यालयांना विशाखा समितीचे प्रशिक्षण बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र घेण्यापूर्वी प्रत्येक महाविद्यालयाकडून संबंधित महाविद्यालयांत समिती असल्याचा अर्ज भरून घेतला जाणार आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई, निवारण) करण्यासाठी तक्रार समिती गठित करणे बंधनकारक असताना अद्यापही अनेक आस्थापनांमध्ये विशेषत: महाविद्यालयांमध्येही विशाखा समिती गठित करण्यात आलेली नाही. लैंगिक छळाच्या तक्रारी वाढल्या असून युजीसीनेही याबाबत सर्व महाविद्यालयांना विचारणा केली आहे. त्या अनुषंगाने प्रत्येक महाविद्यालयात तक्रार निवारण समिती अर्थात विशाखा स्थापन करून त्यांचे काम चोख होण्यासाठी राज्य महिला आयोगाने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी आयोगाने ‘पीवल युनायटेड अगेन्स्ट सेक्श्युयल हरासमेंट ‘पुश’ हा उपक्रम हाती घेतला आहे. मागील २८ जानेवारीपासून राज्यातील विद्यापीठांमध्ये ‘पुश’ कार्यशाळा घेण्यात येत आहे. या प्रशिक्षणातून विशाखा समितीचे महत्त्व, लैंगिक छळाच्या घटनांमध्ये होत असलेली वाढ प्राचार्यांच्या लक्षात आणून दिली जात आहे. त्या अनुषंगाने ते संबंधित प्राचार्य त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील महाविद्यालयांमध्ये विशाखा समिती गठित करतील. ‘पुश’द्वारे महाविद्यालयांना विशाखा समितीचे प्रशिक्षण बंधनकारक करण्यात आले आहे. संबंधित महाविद्यालयात ही समिती असल्याची नोंद होत असल्याने राज्य महिला आयोगाचा डेटाबेस तयार होईल. या अनुषंगाने राज्यात विशाखा कायदा माहित असलेले सुमारे १० हजार प्रशिक्षक तयार होतील, अशी अपेक्षा आयोगाला आहे. यासंदर्भात ८ फेब्रुवारीला ‘पुश’ कार्यशाळा अमरावती विद्यापीठात होत आहे. (प्रतिनिधी)म्हणून विशाखा बंधनकारक२ मे २०१५ मध्ये युजीसीच्या अहवालामध्ये अंतर्गत समितीबाबत विद्यापीठ व सर्व महाविद्यालयांना विचारणा झाली होती. जेंडर सेन्सेरायझेशनसाठी विशाखा समिती असणे त्यात बंधनकारक करण्यात आले आहे. यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार महाविद्यालयांनी याची गांभिर्याने नोंद घ्यावी व विद्यार्थ्यांना कायद्याचे ज्ञान द्यावे या उद्देशाने राज्य महिला आयोगाने विद्यापीठस्तरावर कार्यशाळा आयोजिल्या आहेत.
महाविद्यालयांत 'विशाखा' अनिवार्य
By admin | Updated: February 7, 2017 00:09 IST