- गजानन मोहोड
अमरावती : विदर्भात लिलावाद्वारे किंवा अन्य प्रकारे भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझूल जमिनी आता 'फ्री होल्ड' (भोगवटदार वर्ग-१) करण्यास शासनाने २ मार्च रोजी मान्यता दिली. यामुळे अमरावती व नागपूर विभागातील किमान ४० हजार पट्टामालकांना याचा लाभ मिळणार आहे. निवासी वापरासाठी जमिनीच्या प्रचलित वार्षिक दर विवरणातील बाजारमूल्याच्या पाच टक्के, तर व्यावसायिक प्रयोजनासाठी १० टक्के रूपांतरण अधिमूल्याची आकारणी होणार आहे.
या निर्णयामुळे पट्टेमालकांना या जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार जमीन मालकांप्रमाणेच करता येणार आहे. निवासी, वाणिज्यिक आणि औद्योगिक प्रयोजनासाठी तत्कालीन मध्य प्रांत असलेल्या कायद्यानुसार विदर्भात महसूल विभागाद्वारा मोठ्या प्रमाणात नझूल जमिनी भाडेपट्टयाने दिल्या होत्या. या जमिनी भोगवटदार वर्ग बदलासाठी अभ्यास करून शिफारसी करण्यासाठी महसूल विभागाचे प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २१ डिसेंबर २०१५ रोजी समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालातील शिफारशीनुसार नझूल जमिनी 'फ्रीहोल्ड' करण्यासाठी १२ फेब्रुवारी २०१९ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याविषयी मान्यता दिली. त्या अनुषंगाने अनुसरन करावयाच्या कार्यपद्धतीविषयी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी शनिवारी याविषयीच्या सूचना अमरावती व नागपूर विभागातील सर्व जिल्हाधिका-यांना दिल्या.
ही योजना ऐच्छिक स्वरूपाची असून सवलतीचा लाभ घ्यायचा नसेल तर त्या भाडेपट्टेधारकाला जुन्या धोरणानुसार भाडेपट्टा सुरू ठेवता येईल. मात्र, धर्मादाय किंवा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी असलेल्या नझूल जमिनी 'फ्री होल्ड' करता येणार नाही. नागपूर सुधार प्रन्यास आणि नागपूर महापालिका यांच्यामार्फत देण्यात आलेल्या नझूल जमिनीच्या भाडेपट्यासाठी हे धोरण लागू करणे, यासाठी आवयक ती कार्यवाही नगरविकास विभागाने करण्याच्या सूचना यामध्ये दिल्या आहेत. ही आहे विहित कार्यपद्धतीनागपूर व अमरावती विभागातील अशा प्रकारचे भाडेपट्टे 'फ्री होल्ड' करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या शर्तभंगांचे नियमितीकरण प्रचलित धोरणानुसार झाल्यानंतर भाडेपट्टेधारकाला जिल्हाधिका-यांकडे अर्ज सादर करावा लागेल. आवश्यक बाबींची पूर्तता झाल्याची खात्री केल्यानंतर जिल्हाधिका-यांद्वारा निर्धारित केलेल्या रूपांतरण अधिमूल्याचा भरणा करून घेऊन भोगवटदार वर्ग बदलाचे आदेश देतील. भाडेपट्याच्या संदर्भात काही शर्तभंग झाल्यास विहित रक्कम भरून नियमाकुल करण्याचे आदेश जिल्हाधिका-यांनी पारित केल्यानंतरच तो नझूल भूखंड 'फ्री होल्ड' करण्यास पात्र समजण्यात येणार आहे.