लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : ट्रक, स्कूल बस, बस व इतर टॅक्सी संवर्गातील वाहनांचा परवाना काढताना वाहनचालकांना परिवहन कार्यालयाकडे स्वत:चे वैद्यकीय फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. मात्र, आता हे फिटनेस प्रमाणपत्र घेताना सदरचे प्रमाणपत्र अधिकृत डॉक्टरांचे आहे किंवा नाही, त्यांनी दिलेला स्टॅम्प व स्वाक्षरी संदर्भातील पडताळणी मोटार वाहन निरीक्षकांनी करावी व त्यानंतरच वाहनचालकांना परवाना द्यावा, असे आदेश प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रामभाऊ गीते यांनी सोमवारी काढले.
परिवहन कार्यालय परिसरातील ज्ञानेश्वर ड्रायव्हिंग स्कूलवर गाडगे नगर पोलिसांनी धाड टाकून बनावट फिटनेस प्रमाणपत्र वाटप प्रकरणाचा पर्दाफाश केला होता. त्या अनुषंगाने वाहनचालकांना वैद्यकीय फिटनेस प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांची पडताळणी परिवहन कार्यालयाने करावी, या संदर्भातील वृत्त ‘लोकमत’ने दिले होते. त्या अनुषंगाने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गीते यांनी वरील आदेश काढला आहे. वैद्यकीय प्रमाणपत्र आय (ए)वर अर्जदाराची प्रत्यक्ष तपासणी न होता डॉक्टरांच्या शिक्क्याचा गैरवापर करून फसवणूक केल्याप्रकरणी ज्ञानेश्वर ड्रायव्हिंग स्कूलचे संचालक व इतरांविरुद्ध गाडगे नगर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. अशाचप्रकारे इतरही ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये डॉक्टरांच्या शिक्क्याचा वापर करण्यात येत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्या अनुषंगाने वैद्यकीय प्रमाणपत्र वारंवार सादर केली जातात, अशा डॉक्टरांची मोटर वाहन निरीक्षक यांनी खात्री करून मगच असे प्रमाणपत्र स्वीकारावे तसेच संबधित डॉक्टरांच्या दवाखान्याचा, घराचा पत्ता अर्जदाराकडून प्राप्त करून प्रत्यक्ष संबंधित डॉक्टरांची भेट घेऊन वैद्यकीय प्रमाणपत्र त्यांनी दिले का? याची खात्री करावी, असे गीत यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. शिकाऊ किंवा कायमस्वरूपी परवाना देताना सर्व मोटार वाहन निरीक्षकांना या आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. तसेच सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (परवाना विभाग) यांना अर्जदाराकडून सादर केल्या जाणाऱ्या वाहनचालकांच्या फिटनेस संदर्भातील वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची खात्री करून याविषयीचा दैनंदिन अहवाल सादर करावा लागणार आहे. ज्या प्रकरणात गैरप्रकार आढळून येईल तसेच खोट्या शिक्क्यांचा वापर करून वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केल्यास तसेच ही बाब अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनाला येताच संबधित अर्जदार व ड्रायव्हिंग स्कूलच्या संचालकाविरुद्ध तातडीने गुन्हा नोंदवावा, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.