अमरावती : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शासकीय लसीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत किमान चार नव्या लसीचा समावेश करण्याची घोषणा जून महिन्यात केली होती. मात्र घोषणेला तीन महिने उलटून गेले तरीही त्यातील एकही लस महाराष्ट्रातील सरकारी हॉस्पिटलमध्ये अद्यापपर्यंत उपलब्ध झालेली नाही. दुसरीकडे भारतीय बालरोग संघटनेने किमान सहा ते सात लसींचा तरी शासकीय यंत्रणेत समावेश करण्याची शिफारस केली आहे. या महत्त्वाच्या लसींचा समावेश नसल्याने पालकांना किमान दहा हजार रुपयाचा फटका बसत आहे. विशेष म्हणजे चारपैकी दोन लसींचा समावेश महाराष्ट्र वगळता इतर राज्यांमध्ये झाला आहे. राज्यातील दैनंदिन लसीकरणाची व्याप्ती अजून ५० टक्क्यांपेक्षा कमीच आहे. ग्रामीण भागात ही टक्केवारी दहा टक्क्यांपेक्षा कमी असू शकते. कित्येक वर्षात राज्यात लसीकरणात नव्या लसींचा समावेश नाही. जागतिक संकेतानुसार दैनंदिन लसींची संख्या ८० टक्क्यपिंर्यंत होत नाही तो पर्यंत नव्या लसीचा समावेश करता येत नाही. तेव्हा नव्या लसीचा समावेश कधी होणार असा, प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पंतप्रधानांनी पोलिओ रोगावरील आयपीन्ही, इंजेक्शन, गोवर व रुबेलावरील एमआर रोटाव्हायरस डायरिया वरील रोटाव्हायरस तर मेंदूज्वरावरील हिब या चार नव्या लसीचा समावेश करण्याची घोषणा चार महिन्यांपूर्वी केली. मात्र अद्याप राज्यातील कुठल्याही शासकीय किंवा महापालिकेच्या रुग्णालयात या नव्या लसीचा समावेश नाही. बिहार, उत्तर प्रदेशमध्ये आय पीव्हीचा तर तामीलनाडू, हरीयाणा, पंजाबमध्ये हीब लस उपलब्ध आहे. मग महाराष्ट्रात कधी येणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. (प्रतिनिधी)
एकाही हॉस्पिटलमध्ये लस उपलब्ध नाही
By admin | Updated: November 29, 2014 00:30 IST