चतुर्थश्रेणी निवासस्थानाचा अनधिकृत व्यक्तींद्वारा वापर

आॅनलाईन लोकमतअमरावती : विभागीय आयुक्तांच्या निवासस्थानालगत असलेल्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय निवासस्थानाचा अनधिकृत व्यक्तींद्वारा वापर होत आहे. याविषयी विभागीय आयुक्त कार्यलय व बांधकाम विभाग मात्र एकमेकांकडे टोलवाटोलवी करीत आहे. याविषयी कारवाई न केल्यास सदर निवासस्थानांचा जाहीर लिलाव करू, असा इशारा डेमॉक्रॅटिक युथ फ्रंटद्वारा देण्यात आला.येथील बायपास मार्गावर असणाऱ्या विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी ...

ठळक मुद्देनागरिक त्रस्त : विभागीय आयुक्त, बांधकाम विभागाकडून टोलवाटोलवी

आॅनलाईन लोकमतअमरावती : विभागीय आयुक्तांच्या निवासस्थानालगत असलेल्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय निवासस्थानाचा अनधिकृत व्यक्तींद्वारा वापर होत आहे. याविषयी विभागीय आयुक्त कार्यलय व बांधकाम विभाग मात्र एकमेकांकडे टोलवाटोलवी करीत आहे. याविषयी कारवाई न केल्यास सदर निवासस्थानांचा जाहीर लिलाव करू, असा इशारा डेमॉक्रॅटिक युथ फ्रंटद्वारा देण्यात आला.येथील बायपास मार्गावर असणाऱ्या विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या निवासास्थानालगत असणाऱ्या चतुर्थश्रेनी कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय निवासस्थानामध्ये कायम शासकीय सेवेत नसलेले, मूळ अमरावतीला कायम निवासी असलेले अनेक कुटुंबे अनधिकृतपणे राहत आहेत. याशिवाय कुठल्याच प्रकारचा घरभाडे भत्ता, वीजबिल व पाणीबिलाचा भरणा न करता शासकीय निवासस्थानाचा उपभोग घेत असल्याची तक्रार डेमॉकॅ्रटिक युथ फ्रंटद्वारा बांधकाम व महसूल विभागाचे सचिवांकडे करण्यात आली आहे. या विभागाचे अधिकाºयांच्या वरदहस्तानेच गेल्या दोन दशकापासून शासनाला चुना लावण्याचा प्रकार बिनबोभाट सुरू आहे.ही शासकीय निवासस्थाने अनधिकृत व्यक्ती वापरीत असल्याने ती तत्काळ रिक्त करण्यात यावीत, या दोषी व्यक्तीवर गुन्हे नोंदविण्यात यावे व त्या व्यक्ती राहत असल्याचे दिनांकापासून घरभाडे भत्ता, पाणीबिल, वीजबिल, आदी वसूल करण्यात यावे, अशी मागणी फ्रंटचे संस्थापक अध्यक्ष भूषण गवई यांनी महसूल व बांधकाम विभागाकडे केली आहे.निवासस्थान वाटपाची जबाबदारी कुणाची?या शासकीय निवासस्थानात कायम शासकीय सेवेत असणारे कर्मचारी राहत नाहीत. त्यामुळेच या शासकीय निवासस्थानाचा वापर हा अनधिकृत ठरतो. यापूर्वी विभागीय आयुक्त जे.पी. गुप्ता यांनी तक्रारीवरून बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याला पत्र दिले होते. मात्र, त्यांनी निवासस्थानाची देखभाल दुरूस्ती आम्ही करतो, वाटप नाही, असे स्पष्ट करीत पुन्हा विभागीय आयुक्त कार्यलयाकडे अंगुलीनिर्देश केला. त्यामुळे निवासस्थाने वाटप कोण करतो, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.