अमरावती : संस्थात्मक विलगीकरणासाठी ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अबंधित निधीतून २५ टक्के निधी खर्च करण्याची परवानगी ग्रामविकास मंत्रालयाने दिली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली २० खाटांच्या विलगीकरण कक्षासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून खर्च करण्यास हिरवी झेंडी दिली आहे.
एप्रिलमध्ये जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मोठ्या संख्येने कोरोनाग्रस्त आढळून येत आहेत. याशिवाय मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. ग्रामीण भागातील वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता, ग्रामपंचायत स्तरावर संस्थात्मक विलगीकरणासाठी ग्रामविकास विभागाच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी ग्रामपंचायतींना योग्य कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावर सुरू केल्या जाणाऱ्या या विलगीकरण कक्षासाठी खर्चाची तरतूद केलेली नसल्यामुळे ग्रामपंचायतींनी घरी विलगीकरणाची सुविधा नसलेल्या नागरिकांसाठी शाळांच्या खोल्यांशिवाय काहीही सुविधा पुरवली नव्हती. यामुळे रुग्ण या विलगीकरण कक्षेत येत नव्हते. यामुळे ग्रामपंचायतींनी पंधराव्या वित्त आयोगातून मिळालेल्या अबंधित निधीतून विलगीकरण कक्षासाठी २५ टक्के निधी खर्च करण्याची परवानगी ग्रामविकास विभागाने दिली आहे. यानुसार ग्रामपंचायतींनी यासंदर्भात योग्य कारवाईचे निर्देश जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.
कोट
ग्रामविकास विभागाने दिलेल्या सूचनेप्रमाणे कोरोना विलगीकरण कक्षासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून २५ टक्के अबंधित निधी खर्च करण्यास मंज़ूरी दिली आहे.त्यानुसार ग्रामपंचायतींना शासनाने नियमानुसार योग्य पध्दतीने निधी खर्च करता येणार आहे.
अविश्यांत पंडा
मुख्यकार्यकारी अधिकारी
जिल्हा परिषद