अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाला विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) ५ कोटी ६६ लाख १० हजार रुपये एवढे अनुदान दिले. मात्र, हे अनुदान संबंधित विभागाकडे वळते न करता ते बँकेच्या करंट खात्यात ठेवण्यात आले. वित्त व लेखा विभागाच्या गलथान कारभारामुळे विद्यापीठाला चार ते पाच लाखांच्या व्याजापासून वंचित राहावे लागले. याप्रकरणी चौकशी समिती नेमून सत्यता बाहेर आणली जाईल, असा निर्णय अधिसभेत घेण्यात आला.
अधिसभा सदस्य सुभाष गावंडे यांनी प्रश्न क्रमांक १०७ अन्वये १२ मार्च रोजी झालेल्या अधिसभेत वित्त व लेखा अधिकारी यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आर्थिक वर्ष २०१९-२० या वर्षात यूजीसीकडून ऑगस्ट, डिसेंबर २०१९ मध्ये १ कोटी ११ लाख ६१ हजार ४७८, तर फेब्रुवारी २०२० मध्ये ४ कोटी ३३ लाख ७५ हजार ४८९ रुपये अनुदान प्राप्त झाले तसेच २० लाख ७३ हजार ११९ असे एकूण ५ कोटी ६६ लाख १० हजार ८६ रुपये यूजीसीच्या खात्यात आहेत. ही अनुदानापोटी यूजीसीकडून प्राप्त रक्कम करंट खात्यात ठेवण्याचे कारण काय, असा सवाल सुभाष गावंडे यांनी उपस्थित केला. मात्र, गावंडे यांच्या प्रश्नाचे समर्पक उत्तर वित्त व लेखाधिकारी भारत कऱ्हाड हे देऊ शकले नाहीत.
दरम्यान, अधिसभा सदस्य दीपक धोटे, रवींद्र मुंद्रे यांनीसुद्धा वित्त व लेखा विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. अनुदानाची मोठी रक्कम सुरक्षित ठिकाणी ठेऊ नये, याचे आश्चर्य व्यक्त होत असल्याची भावना व्यक्त केली. अधिसभा सदस्यांचा रोष आणि भावनांचा विचार करता कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर यांनी याप्रकरणी चौकशी समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला. या विषयावर तासभर घमासान चालले, हे विशेष.
---------------------
५ कोटी ६६ लाखांच्या रकमेतून ११ महिन्यांत व्याजाच्या रूपात एक छदमाही विद्यापीठाला मिळू नये, ही बाब धक्कादायक आहे. विद्यापीठात गलेलठ्ठ वेतन घेणारे अधिकारी नेमके कोणते काम करतात, हाच संशोधनाचा विषय आहे. विद्यापीठाचे अहित जोपासण्याचाच हा प्रकार आहे.
- सुभाष गावंडे, अधिसभा सदस्य.
----------------
यूजीसीचे ५ कोटी ६६ लाखांचे अनुदान करंट खात्यात ठेवल्याप्रकरणी अधिसभेत झालेल्या चर्चेनुसार चौकशी समिती नेमली जाणार आहे. अद्याप समिती गठित करण्यात आली नाही. याप्रकरणी नेमके काय झाले, हे चौकशीतून पुढे येईल.
- मुरलीधर चांदेकर, कुलगुरू, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ.