महापालिकेत शुकशुकाट : केंद्रीय सतर्कता आयोगाचे निर्देशअमरावती : केंद्र व राज्य शासनाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना जुळवाजुळव अग्रीम नाकारल्याने कंत्राटदारांत नाराजी व्यक्त होत आहे. जुळवाजुळव अग्रीम हे गरजेप्रमाणे असावे, शक्यतो निविदा सूचनांमध्ये ते समाविष्ट करू नये, अशा सूचना नगरविकास विभागाने दिल्या आहेत. महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायतीकडून काढण्यात येणाऱ्या कोणत्याही स्वरुपाच्या निविदामध्ये करावयाच्या कामात कोणतीही जुळवाझुळव अग्रीम अनुज्ञेय राहणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. या सूचना कंत्राटदारांच्या पचनी पडल्या नाहीत. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानाच्या आढावादरम्यान काही प्रकल्प राबविताना नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था संबंधित कंत्राटदारास जुळवाजुळव अग्रीम मंजूर करतात, हे निदर्शनास आले होते. त्यावेळी केंद्रीय सतर्कता आयोगाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक त्याचे उल्लंघन होते. परिणामी अशा जुळवाजुळव अग्र्रीमच्या स्वरुपात कंत्राटदारास दिलेले अग्रीम वसूल करणे अशक्यप्राय होते. अशा प्रकल्पात केंद्र व राज्य शासनासह नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा निधी अडकून राहतो व कंत्राटाचे काम लांबणीवर पडते. निविदा सूचनेत व निविदेच्या अटी-शर्तीमध्ये जुळवाजुळव अग्रीम बाबतची तरतूद नसल्याने अशा कामांसाठी अग्रीम देऊ नये, असे महापालिका व नगरपालिकेसह नगर पंचायतींना बजावण्यात आले आहे. अपवादात्मक स्थितीत जुळवाजुळव अग्रीम कंत्राटदारास देणे आवश्यकच असेल तर ते गरजेप्रमाणे असावे, शिवाय कोणत्याही परिस्थितीत जुळवाजुळव अग्रीम हे बिनव्याजी असणार नाही. यची वसुली करताना फक्त मुद्दलाचीच नव्हे, तर व्याजाचीही वसुली करणे शक्य होईल, यासाठी अग्रीम रकमेच्या ११० टक्के रकमेची राष्ट्रीयीकृत बॅँकेची बॅँक गॅरंटी घेण्याची अट कंत्राटदारांना भावलेली नाही. एकूण निविदा किमतीच्या पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक रकमेचे अग्रीम कोणत्याही परिस्थितीत देण्यात येऊ नये, ही अट कंत्राटदाराची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप कंत्राटदार लॉबीमधून होत आहे.
अग्रीमची तरतूद नाकारली कंत्राटदारांत अस्वस्थता
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 29, 2016 00:23 IST