शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

ठिबक सिंचनाचे दोन कोटी थकीत

By admin | Updated: April 28, 2017 00:06 IST

तालुक्यातील तालुका कृषी विभागाने शासकीय अनुदानासाठी दोन वर्षांपासून ठिबक सिंचन योजनेच्या अनुदानासाठी शासनाकडे

चांदूररेल्वेतील शेतकऱ्यांची व्यथा : शासकीय तिजोरीत ठणठणाट चांदूररेल्वे : तालुक्यातील तालुका कृषी विभागाने शासकीय अनुदानासाठी दोन वर्षांपासून ठिबक सिंचन योजनेच्या अनुदानासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. परंतु शेतकऱ्यांना अद्यापही अनुदान न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये शासनाबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. राज्यातील कृषिमंत्री विदर्भातील असताना विदर्भातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान कधी मिळणार, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. सन २०१४-१५ या कालावधीत ५२९ शेतकऱ्यांचे १ कोटी ३५ लाख ४७ हजार रूपयांचे प्रस्ताव दाखल झाले. त्यातील ३९ लाख ३५ हजारांचे अनुदान प्राप्त झाले असले तरी तब्बल ९६ लाख रूपयांचे अनुदान मात्र तब्बल दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सन २०१-१६च्या कालावधीत ६६४ शेतकऱ्यांचे १ कोटी ७४ लाख रूपयांच्या अनुदानासाठी शासनाकडे प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी १५ लाख २० हजार रूपयांचे अनुदान मंजूर झाले. मात्र, १ कोटी ५७ लाख रूपयांच्या ठिबक सिंचन योजनेच्या प्रस्तावाला शासनाकडून मंजुरी मिळालेली नाही. सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ या दोन वर्षांपासून २ कोटी ५३ लाख रूपये अनुदानाचे प्रस्ताव शासनाकडे धूळखात पडून आहेत. शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन अनुदान देण्यासाठी शासनाच्या तिजोरीत ठणठणाट असल्याचे दिसते. शासनाच्या जलशिवार योजनेतून पाणी अडवून प्रत्येक शेतकऱ्याने ठिबक सिंचन योजना कार्यान्वित केल्यानंतर त्याचे अनुदान तत्काळ देण्यात येईल, अशा घोषणा विधिमंडळात व विधिमंडळाबाहेर होत असतात. मात्र, प्रत्यक्षात ठिबक सिंचन योजनेबद्दल प्रचंड उदासीनता असल्याचे दिसते. या योजनेच्या अनुदानासाठी कृषी विभागाकडून मंजुरी घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. यामुळे कृषी विभागातील गावनिहाय नियुक्त कर्मचाऱ्यांनीही याची दखल घेतली नाही. कृषी विभागात गावनिहाय कृषी सहायक नेमण्यात आले आहेत. त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांच्या शेतात बसविलेल्या ठिबक सिंचन संचाची तपासणी करून तसा अंतरिम अहवाल कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून मागविला जावा, अशीही मागणी शेतकरी करीत आहेत. ठिबक सिंचनामुळे ओलिताच्या क्षेत्रात वाढ होऊन पाण्याच्या अपव्ययाला पायबंद बसला आहे. शासनाकडे ठिबक सिंचन अनुदानासाठी एकूण किती प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत? कोणत्या कारणाने शेतकऱ्याला अनुदान नाकारले, याची माहिती शासनाच्या कृषी विभागाकडून प्रसिद्ध होणे अगत्याचे आहे. शासनाने याची दखल न घेतल्यास शेतकऱ्यांना कृषी कार्यालयात जाऊन तीव्र संघर्ष करावा लागेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. (तालुका प्रतिनिधी) शासनाची उदासिनता शेतकऱ्यांच्या मुळावर ठिबक सिंचनाचा वापर केल्याने शेतकऱ्यांचा बराच फायदा होतो. यामुळे ओलिताचे क्षेत्र वाढत असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनातही वृद्धी होते. मात्र, ठिबक सिंचनाचे अनुदान देण्याबाबतची शासनाची उदासिनता लक्षात घेता शेतकऱ्यांना या योजनेचा फारसा फायदा होेण्याची चिन्हे नाहीत.