- गणेश वासनिक
अमरावती : आदिवासी विद्यार्थ्यांना आता नामांकितऐवजी ‘आयएसओ’ निवासी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाणार आहे. त्याकरिता ‘ट्रायबल’ने राज्यातील एकलव्य निवासी शाळांमध्ये इयत्ता १ ते ६ वी पर्यंतचे इंग्रजी माध्यमांचे सीबीएसई वर्ग सुरू करून त्या शाळांना आयएसओ दर्जा प्राप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता नामांकित शाळा संस्थाचालकांची मनमानी मोडीत निघणार आहे.राज्य शासनाच्या २८ आॅगस्ट २००९ रोजीच्या निर्णयानुसार आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेता यावे, यासाठी इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये प्रवेश योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली. नामांकित शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी दरवर्षी प्रतिविद्यार्थी ५० हजार रूपये संस्थेला दिले जायचे. मात्र, नामांकित शाळांमध्ये शिक्षणाचे तीनतेरा वाजत असल्याने आता ‘ट्रायबल’ने स्वत:च्या शाळा आयएसओ करण्याचा मानस केला आहे. विशेषत: एकलव्य निवासी शाळांमध्ये इयत्ता १ ते ६ वीचे इंग्रजी माध्यमांचे सीबीएसई शिक्षण सुरू करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे पत्र ‘ट्रायबल’ विभागाचे उपसचिव सु.ना. शिंदे यांनी निर्गमित केले आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या आयएसओ दर्जा प्राप्त व परिपूर्ण सोयीसुविधा असलेल्या शाळा तसेच कराडी पथ प्रकल्प चालू असलेल्या शासकीय आश्रमशाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमांचे इयत्ता पहिलीचे वर्ग सुरू करावे आणि वर्गवाढीनुसार प्रत्येक वर्षी पुढील वर्ग सुरू करावेत, असे निर्देश आहे. त्यामुळे यापूर्वी निवड झालेल्या खासगी संस्थांच्या नामांकित शाळांमध्ये पुढील वर्षी विद्यार्थी देण्याच्या अगोदर ‘ट्रायबल’च्या आयएसओ आणि परिपूर्ण सोयीसुविधा असलेल्या शाळांमध्येच आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चित करावा, असे धोरण ठरले आहे.
एकलव्य, शासकीय आश्रमशाळा कात टाकणारआदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांचे शिक्षण प्रवेशासाठी एकलव्य अथवा शासकीय आश्रमशाळांना प्राधान्य देण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे एकलव्य निवासी शाळेत इयत्ता पहिली ते सहावीपर्यंत वर्ग सुरू केले जातील. शासकीय आश्रमशाळांना सोयीसुविधांची पूर्तता करून त्या ‘आयएसओ’ दर्जा प्राप्त करतील, अशी वाटचाल सुरू झाली आहे. आता एकलव्य आणि शासकीय आश्रमशाळा कात टाकणार दिसून येते.
आयएसओ शाळा म्हणजे काय?अमरावती विभागात ‘ट्रायबल’च्या ८१ पैकी २६ शाळांनी आयएसओ दर्जा प्राप्त केला आहे. उर्वरित शाळांचा आयएसओंसाठी प्रवास सुरू झाला आहे. सुसज्ज प्रयोगशाळा, पक्ष्यांसाठी पाणी, शुद्ध पाणी, सुंदर परिसर, शाळांच्या बोलक्या भिंती, रंगरंगोटी, विद्यार्थी आणि शिक्षकांना ड्रेस कोड, स्वतंत्र प्रसाधनगृहे, शौचालये आदी सोयीसुविधा आयएसओ शाळांना दर्जासाठी आवश्यक आहे.
शासन पत्रानुसार एकलव्य शाळा किंवा शासकीय आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची प्रक्रिया राबविली जाईल. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून आरंभली जाणार आहे. त्यानुसार प्रशासनाने तयारी चालविली आहे.- नितीन तायडे,उपायुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती