बेरोजगार संस्थांना तीन लाखांपर्यंत विनानिविदा कामे

बेरोजगारांच्या सहकारी सोसायट्या, लोकसेवा केंद्रांना पाच लाखांची विनानिविदा कामे देण्यात येत होती.

मर्यादेत कपात : यापूर्वी होती पाच लाखांची मर्यादाअमरावती : बेरोजगारांच्या सहकारी सोसायट्या, लोकसेवा केंद्रांना पाच लाखांची विनानिविदा कामे देण्यात येत होती. आता मात्र ही मर्यादा ३ लाखांवर आणली आहे. तीन लाखांवर मात्र ई-निविदा कार्यप्रणालीचा वापर करण्याचे आदेश राज्याच्या कौशल्य विकास विभागाने संबंधित यंत्रणेला दिले आहे. रोजगार व स्वयंरोजगार धोरणांतर्गत अस्तित्वात असणाऱ्या बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी सोसायट्या व लोकसेवा केंद्र यांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी त्या करीत असलेल्या कामाव्यतिरिक्त पाच लाख रुपयांची कामे विनानिविदा देण्यात येत होती. मात्र शासनाने २६ नोव्हेंबर २०१४ पासून राज्यात ई-निविदा प्रणाली लागू केली व १८ डिसेंबर २०१४ च्या आदेशाप्रमाणे तीन लाखांच्या खर्चापेक्षा अधिक कामांना ई-निविदा लागू केली आहे. हे आदेश शासनाची सर्व अधिनस्त कार्यालये, ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक उपक्रम व मंडळे यांना लागू करण्यात आला होता. या निर्णयात शासनाने सुधारणा केली व आता या सोसायट्यांना पाच लाखांऐवजी तीन लाखांपर्यंतची कामे विनानिविदा मात्र अटी व शर्थीच्या अधिन राहून देण्यात यावे, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. कामाचे तुकडे पाडल्यास शिस्तभंगाची कारवाईअनेक कामांची किंमत तीन लाखांपेक्षा अधिक असते. अशा वेळी अधिकारी कामाचे तीन लाखांपर्यंत तुकडे पाडतात. कामांची असे तुकडे जे अधिकारी पाडतील व जे अधिकारी अशा तुकड्यांना मान्यता देतील, अशा सर्वांवर यामुळे शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.