अमरावती : मेळघाटातील धारणी व चिखलदरा तालुक्यात करण्याात ग्रामपंचायतींमध्ये राजकीय हस्तक्षेप करीत विकासकामांत अनियमितता झाल्याची तक्रार गत सप्टेंबर महिन्यात सीईओंकडे दाखल करण्यात आली. या मुद्यावर मेळघाटातील सदस्यांनी आक्षेप घेत संपूर्ण जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या कामांची चौकशी करावी, अशी मागणी स्थायी समितीच्या सभेत गुरुवारी रेटून धरली. दरम्यान याबाबत योग्य कारवाईचे आदेश अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी सीईओंना दिले आहे. विशेष कुणीही तक्रार केली म्हणून चौकशी करावी, असे न करता तक्रारीची शहानिशा करावी. नंतरच पुढील निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला दिले आहे.
मेळघाटातील १० ग्रामपंचायतींमध्ये झालेल्या कामात शासन निर्णय बाजूला ठेवून अनियमितात झाल्याची तक्रार करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर सीईओ अमोल येडगे यांनी ग्रामपंचायतींची चौकशी करण्याचे आदेश काढले होते. मात्र, आदेशात झेडपी सदस्य असा उल्लेख तक्रारीत तक्रारकर्त्यांनी केला होता. यावर समाजकल्याण सभापती दयाराम काळे, सदस्य महेंद्र गैलवार, पुजा येवले, वासंती मंगरोळे, सीमा घाडगे, सुनंदा काकड, सरला मावस्कर, माया मालविय, वनिता पाल यांनी आक्षेप घेत तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीसोबत जोडलेला शासन निर्णय चुकीचा असल्याचे गैरवार यांनी प्रशासनाच्या निर्दशनास आणून दिले. त्यामुळे या तक्रारीत तथ्य नसल्याचा निर्वाळा देत केवळ मेळघाटातील ग्रामपंचायतींची चौकशी का? मग जिल्ह्यातील इतरही ग्रामपंचायती चौकशी करावी, अशी मागणी सदस्यांनी अध्यक्षांकडे केली. विशेष म्हणजे मेळघाटातीलच ग्रामपंचायतींच्या चौकशी का? यावर आमदार राजकुमार पटेल यांनीही सीईओंकडे आक्षेप नोंदविला होता. दरम्यान सदस्यांच्या तीव्र भावना लक्षात घेता चौकशीबाबत काढलेल्या आदेशात दुरुस्ती करून सुधारित आदेश काढण्यात येईल. यात झेडपी पदाधिकारी व सदस्यांचा कुठलाही संबंध नाही. पंचायत विभागामार्फत ग्रामपंचायतींची कामे तपासली जाणार असल्याने या प्रकरणावर अखेर पडदा पडला.