कठोर संचारबंदीचे पालन, अतिआवश्यक सेवेच्या कर्मचाऱ्यांनाच प्राधान्य, अनेकांना इंधनाविना परत पाठविले
अमरावती : कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी रविवार दुपारी १२ वाजेपासून जिल्ह्यात कठोर संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे अतिआवश्यक सेवेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना या काळात ये-जा करण्याची मुभा आहे. याचा अनुभव रविवारी पेट्रोलपंपावर आला. ओळखपत्र तपासल्याशिवाय इंधन देण्यात आले नाही. एवढेच नव्हे तर ज्या वाहनांमध्ये इंधन भरण्यात आले, त्या वाहनांची नाेंददेखील पेट्रोलपंपावर करण्यात आली, हे विशेष.
जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी शुक्रवारी जिल्ह्याकरिता कठोर संचारबंदीचे निर्बंध जाहीर केले. ९ मे ते १५ मे रोजीच्या रात्री १२ वाजेपर्यंत ही संचारबंदी असणार आहे. या काळात अनावश्यक फिरणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. जीवनावश्यक सेवेतील वस्तू यादेखील ऑनलाइन खरेदी कराव्या लागणार आहेत. संचारबंदीच्या काळात केवळ रुग्णालये, औषधालये नियमित सुरू राहतील, असे नव्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. महापालिका, महसूल, आराेग्य, पोलीस यंत्रणेचे अधिकारी, कर्मचारी यांना कर्तव्य बजावण्यासाठी संचारबंदी काळात मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, अतिआवश्यक सेवेत कर्तव्य बजावणारे कर्मचारी, अधिकारी यांना वाहनांमध्ये पेट्रोलपंपावर इंधन भरण्यापूर्वी ओखळपत्र दाखवावे लागले. त्यामुळे वाहनांनी विनाकारण फिरणाऱ्यांची संख्या कमालीची रोडावल्याचे दिसून आले. यापूर्वीच्या संचारबंदीत कठोरता नसल्याने अनेकांना संचारबंदी आहे की नाही, हे कळलेच नव्हते. मात्र, रविवारी दुपारी १२ वाजेपासून आरंभलेल्या कठोर संचारबंदीत पोलीस ‘इन ॲक्शन’ दिसून आले. रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्या प्रत्येक वाहनचालकाची पोलिसांकडून कागदपत्रे, ओखळपत्रांची शहानिशा करण्यात आली. त्यामुळे अनावश्यक फिरणाऱ्यांना आपसूकच लगाम बसला. दरम्यान महसूलच्या पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी पेट्रोलपंपावर आकस्मिक भेट देऊन कठोर संचारबंदीच्या पालनाबाबतचे वास्तव जाणून घेतले.
--------------------------------
पहिल्यांदाच पेट्रोलपंपावर कठोर नियमावलीचे पालन होताना दिसून आले. ओळखपत्र असेल तरच इंधन हा अनुभव रविवारी दुपारी ३ वाजेच्या सुमारास पंचवटी चौकालगतच्या पेट्रोलपंपावर आला. कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी कठोर उपाययोजना आवश्यक आहेत.
- प्रमोद महल्ले, ग्राहक, राधानगर, अमरावती.
-------------
जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांच्या आदेशानुसार महापालिका, आरोग्य, पोलीस व महसूल कर्मचाऱ्यांनाच्या वाहनांनाच इंधन द्यावे, असे आदेश आहेत. या आदेशाचे काटेकोर पालन करण्यात आले. वाहन क्रमांकाची नोंद करताना ओळखपत्र तपासूनच इंधन दिले जात आहे.
- सिंघई, संचालक, कस्तुरी फ्लुल्स