तत्कालीन तहसीलदारावर होणार फौजदारी कारवाई!

तालुक्यातील ७५ टक्के जमीन ओलिताखाली असताना सर्वच शेतकऱ्यांची जमीन जिरायती दाखवून चुकीची माहिती प्रशासनाला पाठविल्याने अनेक शेतकरी योग्य लाभापासून वंचित राहिले. याला तत्कालीन तहसीलदार कारणीभूत समजून फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देबोंडअळीच्या अनुदानात घोळ : सिंचनापासून शेतकऱ्यांना ठेवले वंचित

लोकमत न्यूज नेटवर्कधामणगाव रेल्वे : तालुक्यातील ७५ टक्के जमीन ओलिताखाली असताना सर्वच शेतकऱ्यांची जमीन जिरायती दाखवून चुकीची माहिती प्रशासनाला पाठविल्याने अनेक शेतकरी योग्य लाभापासून वंचित राहिले. याला तत्कालीन तहसीलदार कारणीभूत समजून फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल मागितला.राज्यातील बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादकांना राज्य सरकारने आर्थिक मदत घोषित केली होती. यात तालुक्यातील २६ हजार ९०७ शेतकरी पात्र ठरले होते. शासनाने कोरडवाहू शेतकऱ्यांना हेक्टरी ६ हजार ८००, तर ओलिताखालील जमिनीला १३ हजार ५०० रुपये हेक्टरी अनुदान घोषित केले. तत्कालीन तहसीलदार स्वप्नाली डोईफोडे यांनी सर्वच शेतकºयांची जमीन जिरायती दाखविल्याने ओलिताखालील भागधारकांचे मोठे नुकसान झाले. यासंदर्भात आमदार वीरेंद्र जगताप यांनी विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून तत्कालीन तहसीलदारावर कारवाई करावी व ओलिताखालील भूधारकांना त्वरित अनुदान देण्याची मागणी केली होती.धामणगाव नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष प्रताप अडसड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दरबारात हे प्रकरण मांडले होते. तालुक्यात ७० टक्के जमीन ओलिताखाली असताना प्रशासनाने चुकीची माहिती देऊन शेतकºयांना शासनाच्या अनुदानापासून वंचित ठेवल्याची वस्तुस्थिती प्रताप अडसड यांनी मांडली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी थेट चौकशीचे आदेश दिले होते.विभागीय आयुक्तांनी मागितला अहवालभारतीय किसान संघाचे तालुकाध्यक्ष शंकर कुर्वे व पदाधिकाऱ्यांनी गत आठवड्यात विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांची भेट घेऊन तालुक्यातील शेतकऱ्यांवरील अन्यायाची कैफियत मांडली. सिंह यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना तत्कालीन तहसीलदार स्वप्नाली डोईफोडे यांची चौकशी करून त्वरित अहवाल पाठविण्याचे पत्राद्वारे कळविले. जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालानंतर तत्कालीन तहसीलदारांवर फौजदारी कारवाईचे संकेत महसूल विभागाने दिले आहे.शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवणाऱ्या तत्कालीन तहसीलदारावर महसूल प्रशासनाने फौजदारी कारवाई करावी, अन्यथा न्यायालयीन लढाईचा मार्ग आम्हाला स्वीकारावा लागणार आहे.- सुभाष देशमुख संघटनमंत्री, भारतीय किसान संघ