अमरावती : महापालिकेच्या नवा प्रारूप विकास आराखडा (डीपीआर) मध्ये तत्कालीन महापौरांच्या समितीने चक्क ३० जमिनींचे आरक्षण बदलविल्याची धक्कादायक माहिती आहे. सभागृहात झालेल्या निर्णयाविरुद्ध हा प्रताप करण्यात आला असून, डीपीआर बदलून बिल्डर, भूमाफियांना झुकते माप देण्यात आले आहे. त्यामुळेच नगर रचना विभागाने नव्या डीपीआरवर बोट ठेवले आहे. जमिनीचे आरक्षण बदलविताना मोठे अर्थकारण झाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगू लागली आहे.
७ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासनआदेशाप्रमाणे अमरावती महापालिकेचा नवा प्रारूप आराखडा तयार करण्यासाठी नियोजन
समिती नेमण्यात आली होती. यात राज्य शासनाचे चार, तर तीन सदस्य महापालिकेचे नेमले होते. त्यानुसार ४ डिसेंबर २०१९ रोजी सभागृहात नव्या डीपीआरवर चर्चा होऊन मंजुरीदेखील प्रदान करण्यात आली. मात्र, डीपीआर तयार करण्याचा विषय असल्याने तत्कालीन महापौरांनी आपल्या स्तरावर सात सदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर नव्या प्रारूप आराखड्यात जमिनीचे आरक्षण बदलविण्यात आल्याची माहिती आहे.
------------------
ठराव क्रमांक ५२ नुसार जमिनीचे आरक्षण बदलले
शासन आदेशाप्रमाणे नवा डीपीआर तयार करण्यासाठी झालेल्या चर्चेनुसार निर्णय घेण्यात आला. मात्र, तत्कालीन महापौरांनी नेमलेल्या समितीने यात बरेच बदल केले. हे बदल शासननिर्देशांची पायमल्ली ठरली, हे नुकतेच नगर रचना विभागाच्या पत्रांनी स्पष्ट केले आहे. डीपीआरमध्ये ठराव क्रमांक ५२ नुसार ३० जमिनींचे आरक्षण बदलविण्यात आले आहे. या समितीत तत्कालीन महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, विरोधी पक्षनेता, सभागृहनेता, स्थायी समितीचे दोन सदस्य आहेत.
----------------
महापालिका समितीच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह
महापालिका सभागृहात ‘डीपीआर’बाबत घेतलेला निर्णय समितीने फिरविला, ही बाब आता स्पष्ट झाली आहे. तब्बल ३० जमिनींचे आरक्षण बदलविताना कोणते बिल्डर, भूमाफियांना अभय देण्यात आले, हा संशोधनाचा विषय आहे. शासन निर्देशांप्रमाणे डीपीआर तयार करण्याचे निर्देश असताना यात बदल कसा, कोणासाठी करण्यात आला, यात बरेच काही दडले आहे.