अमरावती : कोरोनाच्या संकटामुळे विकासकामांचा निधी ३३ टक्यांनी कमी झाला असला तरी १५व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा जिल्ह्यातील ८४० ग्रामपंचायतींना १४४ कोटींचा निधी टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे रखडलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी ग्रामपंचायतींना दिलासा मिळाला असला तरी शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे १५व्या वित्त आयोगाचा निधी गत सात महिन्यांपासून तांत्रिक अडचणीच्या कचाट्यात सापडला आहे. त्यामुळे विकासकामे खोळंबली आहेत.
या निधीतून ग्रामपंचायतीच्यावतीने बंदिस्त व इतर कामांची आखणी करण्यात आली. किती निधी कोणत्या योजनांवर खर्च करायचा, याबाबत दिशानिर्देश देण्यात आल्यामुळे ग्रामपंचायतींकडून पिण्यासाठी पाणीपुरवठा, पावसाचे पाणी संकलन व पाण्याचा पुनर्वापर, प्राथमिक शाळा, अंगणवाडीमधील विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छतागृह व शौचालय बांधणे, सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी शोषखड्डे, भूमिगत व बंदिस्त गटारे बांधकाम, पाणीपुरवठ्यासाठीची कामे, शाळा खोली दुरुस्ती अशा विविध विकासकामांचा समावेश आहे. १५वा वित्त आयोगअंतर्गत गत ५ महिने अगोदर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, यामध्ये तांत्रिक अडचणी येत असल्यामुळे हा निधी खर्च करण्यास ग्रामपंचायतींसमोरही पेच निर्माण झाला आहे.
बॉक्स
असे आहेत निकष
शासनाने ५० टक्के अबंधित व ५० टक्के बंधित असा निधी खर्च करायचे निकष आहेत. मात्र, चालू वर्षात केंद्र सरकारने हे निकष बदलून ६० टक्के अबंधित, तर ४० टक्के बंधित असे नवीन निर्देश दिल्याने काम करू पाहणारे चांगलेच गोंधळून गेले आहेत. १४व्या वित्त आयोगात सर्व निधी थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा करून कामे झाल्यानंतर पंचायत समितीस्तरावर संबंधितांना देयके अदा करण्यात येत होती. आता मात्र यात बदल केला आहे.
कोट
पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून दिला आहे. या निधी विनियोगाबाबत ज्या तांत्रिक अडचणी आहेत. त्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर मार्गदर्शक सूचना मागविली जाईल. यावर प्राप्त मार्गदर्शनानुसार पुढील कारवाई करण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या जातील.
अविश्यांत पंडा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिल्हा परिषद