प्रकल्प अहवालांचे तांत्रिक आर्थिक मूल्यमापन

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने तयार केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांचे राज्यस्तरावर तांत्रिक व आर्थिक मूल्यमापन होणार आहे.

समितीत रचनात्मक बदल : प्रधानमंत्री आवास योजनाअमरावती : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने तयार केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांचे राज्यस्तरावर तांत्रिक व आर्थिक मूल्यमापन होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर १३ एप्रिलच्या शासन निर्णयानुसार गठित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय मूल्यमापन समितीत रचनात्मक बदल करण्यात आला आहे.केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाने मार्च २०१६ मध्ये घोषित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार १३ एप्रिलला राज्यस्तरीय समिती गठित करण्यात आली होती. तथापि त्यानंतर १६ मे रोजीच्या पत्रान्वये केंद्रीय सनियंत्रण व मान्यता समितीने काही अभिप्राय नोंदविले होते. या अभिप्रायाला अनुसरून नव्याने राज्यस्तरीय मूल्यमापन समिती स्थापन करण्यात आली आहे.गृहनिर्माण विभाग मंत्रालय मुंबईचे उप किंवा सहसचिव या समितीचे अध्यक्ष असती तर शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित, मुंबईचे उपमुख्यअभियंता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबईचे वित्तनियंत्रक आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे उपसंचालक नगर रचनाद्वार हे सदस्य राहणार आहेत. याशिवाय राज्य अभियान संचालनायाचे अभियांत्रिकी तज्ज्ञ यांच्यावर सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. विशेष निमंत्रित म्हणून अन्य अधिकाऱ्यांना राज्यस्तरीय मूल्यमापन बैठकीमध्ये समाविष्ट करण्याचा अधिकार समिती अध्यक्षांना देण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)