आता केंद्र शासनाच्या इमारतींवरही कर आकारणी

राज्य शासनाच्या इमारतींना लागू असलेली मालमत्ता करप्रणाली आता केंद्र शासनाच्या इमारतींनाही लागू करण्याचे धोरण महापालिका राबविणार आहे.

सर्वेक्षण आटोपले : १६० मालमत्ता आढळल्या, करारनाम्याची प्रतीक्षाअमरावती : राज्य शासनाच्या इमारतींना लागू असलेली मालमत्ता करप्रणाली आता केंद्र शासनाच्या इमारतींनाही लागू करण्याचे धोरण महापालिका राबविणार आहे. त्यानुषंगाने केंद्र शासनाच्या इमारतींचे सर्वेक्षण आटोपले असून १६० मालमत्तांवर मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार करआकारणी केली जाणार आहे. नव्या वर्षापासून ही करआकारणी प्रस्तावित आहे.महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या आदेशानुसार मूल्य निर्धारण करून करसंकलन अधिकारी महेश देशमुख यांच्या अधिनस्त पाचही झोनच्या सहायक आयुक्तांच्या मार्गदर्शनात केंद्र शासनाच्या इमारतींचे सर्वेक्षण काही महिन्यांपूर्वी करण्यात आले आहे. यात राज्य शासनाच्या इमारतींप्रमाणेच करप्रणाली लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. केंद्र शासनाच्या इमारतींवर आतापर्यत मालमत्ता करआकारणी केली जात नव्हती. मात्र, नव्या वर्षापासून महापालिकेने केंद्र शासनाच्या इमारतींवरही कर आकारण्याचे ठरविले आहे. केंद्र शासनच्या इमारतींवर कर आकारणीतून वर्षाकाठी ७० ते ८० लाख रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. केंद्र शासनाच्या इमारती वगळता राज्य शासन, नागरिकांच्या मालमत्ता, शैक्षणिक संस्था आदींमधून महापालिकेला वर्षाकाठी ५० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाची अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. केंद्र शासनाच्या इमारतींवर कर आकारणी करण्यापूर्वी संबंधित विभागाला नोटीस बजावण्याचे प्रस्तावित आहे. इमारतींची संख्या, जागेचा वापर, परिसर, कर आकारणीचे स्वरुप यात ठरविले जाणार आहे. याबाबत राज्य शासनाच्या मालमत्तांना लागू असलेली नियमावलीच केंद्र शासनाच्या इमारतींसाठी सुद्धा कायम ठेवण्याचे धोरण महापालिकेने आखले आहे. मागिल काही महिन्यांपूर्वी कर वसुलीसंदर्भात आयुक्त गुडेवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या कार्यशाळेत केंद्र शासनाच्या इमारतींवर मालमत्ता कर आकारणीचा मुद्दा चर्चिला गेला होता. आयुक्तांच्या आदेशानुसार या इमारतींचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी केंद्र शासनाच्या इमारतींवर मालमत्ता कर आकारला जाईल. यापूर्वी शहरात इमारतींचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना होत्या. त्यानुसार सर्वेक्षण आटोपले असून आगामी अर्थसंकल्पात केंद्राच्या इमारतीपासून उत्पन्न गृहित धरले जाईल. - चंद्रकांत गुडेवार, आयुक्तमहानगरात या आहेत केंद्र शासनाच्या इमारतीआयकर भवन, अमरावती रेल्वे स्थानक, पोस्ट आॅफिस, मुख्य प्रधान डाकघर, बडनेरा रेल्वे स्थानक आणि वसाहती, अकोली रेल्वे स्थानक व वसाहती, केंद्रीय वखार महामंडळ, बडनेरा पोस्ट आॅफिस व पोस्टल क्वॉर्टर, आयकर आयुक्त कार्यालय, नवोदय विद्यालय, एनसीसी व कॅन्टीन कार्यालय, केंद्रीय उत्पादन शुल्क कार्यालय, भारत संचार निगम, आकाशवाणी केंद्र व वसाहत या इमारतींचा समावेश आहे.