‘तापी मेगा रिचार्ज’ सर्वेक्षण सुरू

मेळघाटातील जनतेची ३६ वर्षांपासून झोप उडवून देणाऱ्या तापी प्रकल्पाच्या मेगा रिचार्ज योजनेचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाचे काम मागील दहा दिवसांपासून तालुक्यात सुरू झाले आहे.

लोकप्रतिनिधी अनभिज्ञ : कर्मचारी १० दिवसांपासून तळ ठोकूनश्यामकांत पाण्डेय धारणीमेळघाटातील जनतेची ३६ वर्षांपासून झोप उडवून देणाऱ्या तापी प्रकल्पाच्या मेगा रिचार्ज योजनेचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाचे काम मागील दहा दिवसांपासून तालुक्यात सुरू झाले आहे. विशेष म्हणजे या सर्वेक्षणाच्या कामात इतकी गुप्तता ठेवण्यात येत आहे की सर्व्हे करणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी शासकीय विश्रामगृहात न थांबता शहरातच भाड्याने रुम घेऊन आपली ओळख लपविण्याचे काम करीत असल्याची माहिती आहे. तापी नदीचे पाणी पावसाळ्यात वाहून जाते. त्यामुळे या नदीवर मोठे सिंचन प्रकल्प व्हावे, अशी सूचना दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७४ मध्ये धारणीत आल्यावर केली होती. तेव्हा त्यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. त्यानुसार खारिया-घुटीघाट येथे तापी प्रकल्प टप्पा २ तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. १९७८ मध्ये या प्रकल्पाचा संपूर्ण आराखडा तयार करून पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर हे प्रकल्प थंडबस्त्यात गेले होते. १९९५ मध्ये युती शासनात पुन्हा या प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यात आली. माजी आमदार पटल्या गुरुजी व एकनाथराव खडसे यांनी हत्तीवर बसून खारिया-घुटीघाट यांनी २००४ मध्ये पुन्हा या प्रकल्पाला गती दिली होती. मात्र स्थानिक जनतेच्या विरोधामुळे हे प्रकल्प पुन्हा थंडबस्त्यात पडले होते. यावेळी पुन्हा महायुती शासनाने या योजनेकडे आपले लक्ष केंद्रित केले. आता तापी प्रकल्प टप्पा २ हे नाव बदलून तापी मेगा रिचार्ज योजना असे नामकरण करण्यात आले आहे. यावेळी सुरू असलेल्या तापी प्रकल्पाबाबतच्या बैठका व निर्णय हे मध्यप्रदेशातील बुरहाणपूर येथून सुरू आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाचे अवलोकन केले असता याचा मेळघाटला तीळमात्रही फायदा होत नसल्याने उलट नुकसानी अधिक होणार आहे.त्यामुळे प्रकल्प स्थळ धारणी तालुक्यात असतानाही बैठका मात्र मध्यप्रदेशात सुरू आहेत. परिणामी मेळघाटवासीयांना संशय येऊ लागला आहे. मेळघाटचा बळी देऊन मध्य प्रदेशचा विकासया मेगा रिचार्जची पाहणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय जलसंशासन मंत्री उमा भारती यांच्यासोबत हवाई दौरा केला आहे. या प्रकल्पातील पाण्याचा बहुतांश लाभ महाराष्ट्रातील खानदेश व मध्यप्रदेशात होणार असल्याने मध्यप्रदेशच्या मंत्री अर्चना चिटणीस यांचा या योजनेवर विशेष भर आहे, तर महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्रीसुद्धा खानदेशचे असल्याने त्यांनीही ही योजना लवकर सुरू व्हावी, यासाठी कंबर कसली आहे. मात्र मध्यप्रदेश आणि खानदेशचा विकास मेळघाटाचा बळी देऊन केला जात आहे. याकडे सध्या जनप्रतिनिधींचे प्रचंड दुर्लक्ष येत्या काळात आदिवासी जनतेसाठी कष्टकरी ठरणार आहे. सध्या सर्वेचे काम सुरू झाल्यावरही सर्वत्र स्मशानशांतता असल्याने येथील नेत्यांनी मूकसमर्थन दिल्याचे बोलले जात आहे.