करण्याच्या सूचना
अमरावती : कोरोना संसर्गामुळे शाळा-महाविद्यालये बंद आहेत. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाने वसतिगृहांसाठी ताब्यात घेतलेल्या इमारती विनावापर पडून आहेत. यामुळे या इमारतींचे आता ५० टक्केच भाडे दिले जाईल, अन्यथा इमारत सोडण्याची मालकांना नोटीस देऊन तात्काळ रिक्त कराव्यात, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोनाने इमारत भाडेतत्त्वावर देणाऱ्या मालमत्ताधारकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे.
आदिवासी विकास विभागाने २४ मार्च २०२० पासून शासकीय वसतिगृहे कोरोनामुळे बंद केली. लॉकडाऊनच्या काळात कर व करेतर महसुलात घट होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाने वसतिगृहांसाठी ताब्यात घेतलेल्या इमारतीचे भाडे ‘ना वापर, ना भाडे’ या सूत्रानुसार ५० टक्के रक्कम अदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फटका इमारतमालकांना बसणार आहे. भाडेतत्त्वावरील इमारतींच्या अनुषंगाने मालकांशी वाटाघाटी करून व स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन कमीतकमी भाडे किंवा ५० टक्के रक्कम दिली जाणार आहे. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाने कार्यवाही आरंभली आहे. ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर अपर आयुक्तांना वसतिगृहमालक ५० टक्के भाड्याची रक्कम घेण्यास नकार देत असल्यास इमारत सोडण्याची नोटीस बजावून त्या रिक्त कराव्या लागणार आहेत.
राज्यात आदिवासी विकास विभागाची ४८८ शासकीय वसतिगृहे आहेत. अमरावती अपर आयुक्त कार्यालय अंर्तगत भाडेतत्वावर ८१ इमारती वसतिगृहांसाठी घेण्यात आल्या आहेत.
-----------------------
अमरावती एटीसी अंतर्गत भाड्याचे वसतिगृहे
धारणी - १२
पांढरकवडा - १५
पुसद - १०
अकोला - १३
किनवट - १२
कळमनुरी - ७
औरंगाबाद - १२
-------------------
शासननिधीची बचत होण्याच्या अनुषंगाने वापर न केलेल्या वसतिगृह इमारतींचे भाडे ५० टक्के देय अदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्याच्या प्रकल्प अधिकारी, गृहपाल यांना सूचना दिल्या आहेत.
- लोमेश सलामे, उपायुक्त (शिक्षण) आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक.
--------------
भाड्याची देय ५० टक्के रकमेचा निर्णय अन्यायकारक आहे. वर्षभरासाठी इमारती ताब्यात घेतल्या. आता भाड्याबाबत नोटीस बजावली आहे. ईएमआय, वीज, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी कर लागू आहे. अगाेदर कळविले असते, तर ईमारती दुसऱ्यांना भाड्याने दिल्या असत्या.
- प्रशांत राठी, वसतिगृह इमारत मालक