‘सायबरटेक’च्या ब्लॅकलिस्टला स्थगिती

महापालिकेला ठेंगा दाखविणाऱ्या ‘सायबरटेक’ या एजंसीवर करण्यात आलेल्या ‘ब्लॅकलिस्ट’ कारवाईला न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली.

निविदेचा मार्ग प्रशस्त : न्यायालयाचा निर्णय लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महापालिकेला ठेंगा दाखविणाऱ्या ‘सायबरटेक’ या एजंसीवर करण्यात आलेल्या ‘ब्लॅकलिस्ट’ कारवाईला न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. त्याचवेळी नव्याने निविदा प्रक्रिया करू नये, ही सायबरटेकची मागणी न्यायालयाने फेटाळल्याने जनरल असेसमेंटसंदर्भात पालिकेचा मार्ग प्रशस्त बनला आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्या. भूषण गवई आणि ए.एन. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने ३ मे रोजी याप्रकरणी सुनावणी घेतली. त्यात मानवीय दृष्टिकोनातून सायबरटेकवर करण्यात आलेल्या ‘ब्लॅकलिस्ट’ या एकाच मुद्यावर न्यायालयाने स्थगिती दिल्याची माहिती महापालिकेचे मूल्यनिर्धारण व कर संकलन अधिकारी महेश देशमुख यांनी दिली. ३० मार्च २०१७ च्या आयुक्तांच्या आदेशान्वये ठाणेस्थित "सायबरटेक सिस्टिम्स अँड सॉफ्टवेअर लिमिटेड" या एजंसीला ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले होते. यासोबतच सायबर टेकसोबतचा करारनामा रद्द करण्यात आला. शहरातील मालमत्तांचे पुनसर्वेक्षण व करनिर्धारणाचे काम सायबरटेकला २.६७ कोटी रुपयांमध्ये देण्यात आले होते. जनरल असेसमेंट पूर्ण झाल्यावर महापालिकेला १०० कोटी रूपये मालमत्ता करातून अपेक्षित होते. अर्थात महापालिकेची मागणी ४० कोटीहून १०० कोटींवर जाणे अपेक्षित होते. मात्र फेब्रुवारी २०१७ मध्ये वर्षे आटोपल्यानंतरही सायबरटेकने कुठलेही ठोस काम केले नाही. त्यामुळे महापालिकेचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका सायबरटेकवर ठेवण्यात आला. करारनाम्यातील विविध अटींचा भंग आणि शून्य कामामुळे सायबरटेकला ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले. करारनामाही रद्द करण्यात आला. त्याविरुद्ध सायबरटेकने नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती. त्यावर ३ मे रोजी सुनावणी झाली. महापालिकेचेवतीने प्रभावी युक्तिवाद करण्यात आला. त्यामुळे न्यायालयाने ‘सायबरटेक’शी करारनामा रद्द करू नये आणि निविदा प्रक्रियेस स्थगिती द्यावी, अशा दोन्ही मागण्या फेटाळल्या. त्याचवेळी सायबरटेकचे अन्य ठिकाणची कामे अडचणीत येऊ नये म्हणून केवळ ‘ब्लॅकलिस्ट’ या एकमेव बाबीला स्थगिती दिल्याची माहिती देशमुख यांनी दिली.१७ मे रोजी निविदासायबरटेकला ब्लॅकलिस्ट केल्यानंतर महापालिकेने मालमत्तांचे सर्व्हेक्षण आणि कर निर्धारणासाठी पुन्हा ई-निविदा केली. त्यासाठी १८ एप्रिलला आॅनलाईन निविदा जाहीर करण्यात आली. ती निविदा १७ मे रोजी उघडण्यात येणार आहे. न्यायालयीन स्थगितीचा या निविदा प्रक्रियेवर परिणाम होणार नाही.