अमरावती : गावाच्या विकासात लोकांच्या निर्णयाचा सहभाग असावा, या उद्देशाने ग्रामपंचायत सदस्यांच्या विविध विषय समित्या कार्यान्वित केल्या आहेत. परंतु, काही अपवाद सोडला तर बहुतांश समित्या स्थापन झालेल्या नाहीत. याकडे शासन व प्रशासनाचेही दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे.
ग्रामपंचायतला मिळालेल्या अधिकारांबाबत लोकनियुक्त विरोधी प्रतिनिधी म्हणजेच ग्रामपंचायतीच्या कार्याबद्दल उदासीन असतात. त्यासाठी शासनाकडून वेळोवेळी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करून त्यांच्या कार्याची जाणीव करण्याची कामे करत होती. परंतु, अलीकडे तसे प्रशिक्षण शिबिरे बंद झाली आहेत. गावातील नागरिकांची जबाबदारी आणि विश्वासातील संस्था म्हणून ग्रामपंचायतीकडे पाहिले जाते. ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात विविध जबाबदाऱ्या व अधिकार देण्यात आले आहेत. सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांच्या विविध समित्या स्थापन करून त्यांची कार्य निश्चित केली आहेत. त्यात बांधकाम समिती, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती, ग्राम आरोग्य समिती, सामाजिक अंकेक्षण समिती, लेखापरीक्षण, बालहक्क संरक्षण, हुंडा प्रतिबंधक समिती, वनहक्क समिती, ग्राम दक्षता, ग्राम कृषी विकास, नानाजी देशमुख कृषी संजवनी समिती, जैवविविधता समिती अशा समित्या स्थापन करून त्यांची कार्ये निश्चित केली आहेत. त्यात बांधकाम समिती, पाणीपुरवठा समिती, रस्ते विकास समिती, शालेय शिक्षण समिती, आरोग्य व स्वच्छता समिती, दक्षता समिती तंटामुक्त समिती, संयुक्त पर्यावरण समिती अशा विविध समित्या ग्रामपंचायतला निर्माण करून या समित्या गावातील मूलभूत कामकाजाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असतात. परंतु, या समित्या फक्त नामधारीच असल्याचे दिसून येत आहे. अनेक ग्रामपंचायतीत या समित्यांची बैठक आयोजित करताना दिसत नाही. परिणामी या समित्यांचा गाव विकासाला हातभार लागल्याचे दिसून येत नाही. परिणामी शासन व प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे ग्रामपंचायत दप्तरामध्ये स्थापन असल्याचा चित्र दिसून येत आहे
कोट
ग्रामपंचायत स्तरावर स्थापन करावयाच्या विविध समित्या आहेत. आतापर्यंत बहुतांश समिती स्थापन करण्यात आला होत्या. परंतु, आता नव्याने या समित्याचे गठण करावयाचे आहे. परंतु, कोरोना संसर्गामुळे ग्रामसभा होऊ शकल्या नाहीत. ग्रामसभा घेण्याबाबतचे शासनाचे आदेश येताच या समितीच्या गठण केले जाणार आहे.
- कमलाकर वनवे, जिल्हाध्यक्ष, ग्रामसेवक युनियन