(फोटो)
अमरावती : भाड्याने दिलेल्या मालमत्तांच्या कराबाबतचे धोरण ठरविण्यासाठी महापौर चेतन गावंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाची बैठक मंगळवारी महापालिकेत झाली. या अनुषंगाने ११ महापालिकांची माहिती प्रशासनास प्राप्त झाली. त्यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
शहरातील मालमत्तांचे भाडे २००५-६ मध्ये निश्चित करण्यात आले. याकरिता महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचे करयोग्य मूल्य निश्चत करण्यासाठी अधिनियमात प्रकरण ८ मध्ये नियम ७ (१) मध्ये तरतूद आहे. १६ वर्षाचे काळात महापालिका क्षेत्रातील भाडेदरांमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आली नव्हती. सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या मालमत्तेचे भाड्याचे मासीक बाजारभावात बऱ्याच प्रमाणात वाढ झालेली आहे. त्यामुळे कर निर्धारण प्रक्रिया होऊन भाडेदरांमध्ये वाढ होणे महत्वाचे आहे. याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी उपमहापौर कुसुम साहू, आयुक्त प्रशांत रोडे, स्थायी समितीचे सभापती सचिन रासने, विरोधी पक्षनेता बबलू शेखावत यांच्यासह पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते.
बॉक्स
नऊ महापालिकांमध्ये आहे असे धोरण
११ महापालिकांची माहिती प्रशासनाला प्राप्त झाली. यात नऊ महापालिकांमध्ये भाडे करारनामा असलेल्या मालमत्तांना प्रत्यक्ष भाड्यावर मालमत्ता कराची आकारणी केली जाते. अौरंगाबाद महापालिकेत मात्र भाडे आधारित मालमत्तेस व्यावसायिक दराने कर आकारणी करण्यात येत आहे. कोल्हापूरमध्ये भाडे करारनामा उपलब्ध असलेल्या मालमत्तांना जास्त दराने कर आकारणी करण्यात येत आहे.