सभेच्या मंजुरीविनाच दिले 'स्ट्रीट लाईट'चे कंत्राट

येथील नगरपरिषदेच्या हद्दीतील सन २०१५-१६ मधील इलेक्ट्रिक पथदिव्यांचे कंत्राट सभेच्या मंजुरीविनाच दिल्याची ...

पैशांची उधळपट्टी : सभापतींची मुख्याधिकाऱ्यांकडे तक्रारचांदूररेल्वे : येथील नगरपरिषदेच्या हद्दीतील सन २०१५-१६ मधील इलेक्ट्रिक पथदिव्यांचे कंत्राट सभेच्या मंजुरीविनाच दिल्याची तक्रार आरोग्य व शिक्षण सभापती नितीन गवळी यांनी स्थानिक मुख्याधिकाऱ्यांकडे केली आहे. नागरिकांच्या घामाच्या पैशांची उधळपट्टी होऊ देणार नाही, असा इशारादेखील त्यांनी दिला आहे.शहराच्या विद्युत पोलवरील पथदिव्यांचे कंत्राट दरवर्षी दिले जाते. यावर्षी सन २०१५-१६ साठी जुलै २०१५ मध्ये निविदा प्रसिध्द करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर २७ जुलै रोजी विशेष सभेचे आयोजनही करण्यात आले होते. सभेत प्राप्त निविदांवर विचार विनिमय करणे हा विषय होता. मात्र, बैठकीत तत्कालीन मुख्याधिकारी हजर नव्हते. त्यामुळे विरोधक या सभेला हजर राहिले नव्हते. मात्र, या सभेत सत्ताधाऱ्यांनी काही निविदा मंजूर तथा काही नामंजूर केल्यात. त्यामध्ये इलेक्ट्रिट 'स्ट्रीट लाईट' या कामाची निविदांचा दर अधिक असल्या कारणाने सभेने मिनिट बुकात व प्रोसेडिंगमध्ये सीएसआर दरानुसार निविदा मंजूर करण्यात याव्यात, असे स्पष्ट आदेश दिले. त्यानंतर ही निविदा ३० ते ४० हजार प्रत्येक महिन्याप्रमाणे मंजूर होत होती. मात्र, यावेळी चक्क दुप्पट म्हणजेच ८१ हजार रूपयांत त्यांना वर्क आॅर्डर देण्यात आली. ठरावानुसार निविदा मंजूर झाली नाहीच, असे लेखा परीक्षकाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराला कामाचे देयकसुध्दा देण्यात आले नाहीत. मात्र, जर निविदाच मंजूर झाली नाही तर वर्क आॅर्डर कशी देण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तसेच ही निविदा ८१ हजार रूपपयांत दिल्यामुळे चांदूररेल्वे शहरवासीयांना दरवर्षी ५ लाख रूपयांचा भुर्दंड बसणार असल्याचे नितीन गवळी यांनी सांगितले. ४० हजार रूपये महिन्यानुसार पहिले हे कंत्राट दिले जात होते. याचवर्षी ते ८१ हजार रूपयांत कसे काय मंजूर केले. त्यामध्ये सभेचा ठराव मंजूर झाला आहे का?, जर ठराव मंजूरच झाला नाही तर शहरवासीयांची लूट थांबवावी. कारण, शहरात आधी जेवढे विद्युत पोल होते, तेवढेच पोल अद्यापही आहेत. मग, ही दरवाढ फक्त ठेकेदारांच्या खिशात व पर्यायाने सत्ताधाऱ्यांच्या खिशात तर नाही ना, अशी शंका उपस्थित होत असल्याचे नितीन गवळी यांनी सांगितले. त्यामुळे शहरवासीयांच्या पैशांची लूट थांबवावी व अशा अनैतिक प्रकारांना आळा घालावा तसेच नागरिकांच्या घामाच्या पैशांची उधळपट्टी होऊ देणार नाही, असा इशारा आरोग्य व शिक्षण सभापती नितीन गवळी यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या तक्रारीतून दिला आहे. याच्या प्रतिलिपी जिल्हाधिकाऱ्यांना सुध्दा देण्यात आल्या आहेत. (तालुका प्रतिनिधी)