अमरावती : राज्यातील सरकारी कार्यालयांमध्ये सध्या फायली निकाली काढण्याऐवजी कर्मचारी संगणकाच्या स्क्रीनसमोर डोकं खाजवत बसल्याचे चित्र दिसून आले. निमित्त आहे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिव व्ही. राधा यांनी काढलेल्या एका ‘कडक’ आदेशाचे. या आदेशामुळे राज्यातील १६ लाख अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची चांगलीच तारांबळ उडाली असून, कामाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे.
२ ते ८ एप्रिल या कालावधीत राज्यभरात ‘साधना सप्ताह’ राबविण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या अंतर्गत प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याला ऑनलाइन पद्धतीने ४ कोर्सेस पूर्ण करून त्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, हे कोर्सेस पूर्ण केल्याशिवाय आणि त्यात उत्तीर्ण झाल्याशिवाय कर्मचाऱ्यांची सुटका नाही. यामुळे टेबलावर पडलेल्या सर्वसामान्य जनतेच्या कामांच्या फायली बाजूला सारून कर्मचारी ‘लर्निंग’ मोडमध्ये गेले होते.
पोर्टल ‘हँग’, कर्मचारी त्रस्त!
एकाच वेळी १६ लाख कर्मचारी पोर्टलवर तुटून पडल्याने तांत्रिक यंत्रणेचा पुरता फज्जा उडाला आहे. दिवसभर सर्व्हर ‘डाऊन’ असल्याने कोर्सेस पूर्ण करणे अशक्य झाले आहे. त्यातच, या कोर्सेसमधील परीक्षांमध्ये नापास होणाऱ्यांची संख्याही मोठी असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. ‘काम करायचं की कॉम्प्युटरवर परीक्षा द्यायची?’ असा संतप्त सवाल आता कर्मचारी संघटना विचारत आहेत.
जनतेची कामे रामभरोसे
एकीकडे शासनाकडून ‘गतिमान प्रशासना’चा दावा केला जात असताना, दुसरीकडे अशा सक्तीच्या कोर्सेसमुळे कार्यालयातील दैनंदिन कामकाज ठप्प झाले आहे. दाखले मिळवण्यासाठी किंवा तक्रारी घेऊन येणाऱ्या नागरिकांना तासन्तास ताटकळत बसावे लागत आहे. २ ते ८ एप्रिल या सप्ताहात कर्मचाऱ्यांची ही ‘साधना’ जनतेसाठी मात्र ‘शिक्षा’ ठरत असल्याची चर्चा सरकारी वर्तुळात रंगली आहे.
नामांकित आयआयटीचे कोर्स
साधना सप्ताह अंतर्गत ४ कोर्स करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना चक्क आयआयटी हैदराबाद, भारतीय विज्ञान संस्थान आयआयएमसी बंगळुरू इंडिया एआय मिशन, आयआयटी मद्रास, मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, आयएसटीएम, आयआयएम बंगळुरू, आयआयएम अहमदाबाद, ओ. पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी, केएआयएसटी, जॉन हापकिन युनिव्हर्सिटी, युनिव्हर्सिटी कॅलिफोर्निया यासारखा नामांकित संस्थांचे तयार केलेले कोर्स कर्मचाऱ्यांना पास होणे अनिवार्य आहे. ५० पैकी ४ कोर्स पूर्ण करणे अनिवार्य होते. आता सांगा आयआयटीमध्ये शिकणारे मुले आणि कर्मचारी यात काही फरक पडणार किंवा नाही.
Web Summary : Maharashtra's government mandate forces 16 lakh employees to complete online courses, disrupting daily office work. The overloaded portal and failing grades frustrate staff, leaving citizens waiting as public services suffer due to mandatory 'learning'.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार के आदेश से 16 लाख कर्मचारियों को ऑनलाइन कोर्स करने पड़ रहे हैं, जिससे कार्यालय का काम बाधित हो रहा है। पोर्टल की समस्या और कम ग्रेड से कर्मचारी परेशान हैं, और नागरिकों को सेवाओं के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।