अमरावती : ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय शाळा सुरू करणे शक्य नाही. त्यामुळे तालुकानिहाय संक्रमण दर ठरवून प्रत्यक्ष शाळा सुरू करावी, असा प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षक समितीने शासनाला दिला आहे.
राज्य शासनाने विदर्भ वगळता इतरत्र १५ जूनपासून शालेय शैक्षणिक सत्र सुरू केले आहे. मात्र यात प्रत्यक्षात फक्त शिक्षकांचीच उपस्थिती राहणार असून विद्यार्थ्यांना ऑनलाईनच शिक्षण मिळणार आहे. गत दीड वर्षापासून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्णतः थांबले आहे. या पार्श्वभूमीवर समितीने काही पर्याय शासनासमोर ठेवले आहेत. जिल्ह्यात सरसकट शाळा बंद न ठेवता तालुका हा एकक धरून करोना संक्रमणाचा दर ठरवावा. रुग्णसंख्या कमी तालुक्याच्या गट शिक्षणाधिकाऱ्याला विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत शाळा सुरू करण्याबाबत नियोजन करण्याचे अधिकार देण्यात यावे, विद्यार्थी आणि शिक्षक संक्रमित होऊ नये म्हणून एक असल्यास दिवसाआड, समविषम दिवशी, इयत्तेची विभागणी करून किंवा दिवसभरात दोन टप्प्यात विद्यार्थ्यांना बोलावून शाळा सुरू करावी, असा प्रस्ताव संघटनेचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे व राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे, राज्य प्रतिनिधी राजेश सावरकर यांनी यांनी शिक्षण आयुक्तांकडे मांडला आहे. करोना प्रतिबंधात्मक अपेक्षित आहे. आकलन न झालेल्या उपाययोजनांबाबत शाळांना माहिती द्यावी. गतवर्षी अभ्यास न झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ४५ दिवसांचा सुरू केलेला ब्रीज अभ्यासक्रम ऑनलाइन पद्धतीने शक्य नाही. विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीतच नियोजनसंकल्पना समजण्यासाठी व चालू इयत्तेचा अभ्यास होण्यासाठी भोजन योजना कार्यान्वित व्हावी. कुठलाही भेदभाव न करता लेखन साहित्य व गणवेश मोफत मिळावे आदी विषय समितीने मांडले आहेत.
बॉक्स
या विषयाकडेही समितीने वेधले लक्ष
विद्यार्थ्यांसह शाळा सुरू करणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिकूच शकत नाही. इतर व्यवहार सुरू करताना निर्बध शिथिल करण्यात आले. त्याच निकषावर पहिली ते आठवीचे वर्ग सुरू करण्याची भूमिका शासनाने घेणे अपेक्षित असल्याचे शिक्षक समितीने स्पष्ट केले आहे. ऑनलाइन माध्यमातून प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत अभ्यासक्रम पोहोचले, असे समजून घेणे चुकीचे ठरेल, याकडेही समितीने लक्ष वेधले आहे.