धामणगाव रेल्वे : भाजप सरकारच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने मिसा बंदी व सत्याग्रहींसाठी सन्मान निधी सुरू केला होता. मात्र, महाविकास आघाडी शासनाने तो बंद केला आहे. तो परत सुरू करण्याची मागणी आ. प्रताप अडसड यांनी शासनाकडे केली. धामणगाव विधानसभा मतदारसंघातील ७८ कुटुंबांतील हयात मिसा बंदींचा व त्यांच्या वारसांचा सत्कार आ. अडसड यांनी केला.
लोकशाहीच्या पुनर्स्थापित करण्यासाठी अनेक लोक मिसा कायद्याखाली तुरुंगात गेले होते. त्यांना सोडविण्यासाठी त्यावेळी अठरा-वीस वर्षांच्या युवकांनी पुढील परिणामाची चिंता न करता सत्याग्रह, जेल भरो आंदोलन केले. त्यावेळी घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून लोकशाहीच्या रक्षणासाठी लढणाऱ्या मिसाबंधीधारकांना भाजप शासनाने दरमहा दहा हजार रुपये, त्यांच्या विधवांना पाच हजार रुपये मानधन सुरू केले होते. परंतु, महाविकास आघाडी शासनाने एक आदेश काढून ते मानधन बंद केले. ज्या-ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेसची किंवा काँग्रेस समर्थित सरकारे आहेत, तिथे हा सन्मान निधी बंद करण्यात आला आहे. वास्तविक, काँग्रेसच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी आणीबाणी ही चूक होती, हे मान्य केले व त्याबद्दल माफीसुद्धा मागितलेली आहे. त्यामुळे त्या काळात ज्यांनी शिक्षा भोगली त्यांच्यावर अन्याय झालेला आहे हे त्यांनी सुद्धा मान्य केलेले असताना हा निधी बंद करण्याचा निर्णय घेणे हे पुन्हा त्या अन्याय कारक व लोकशाही पायदळी तुडविणाऱ्या आणीबाणीचे समर्थन करणाराच निर्णय आहे. मिळणारा सन्मान निधी शासनाला कुठल्याही कारणाने बंद करता येत नाही. यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने मानधन त्वरित सुरू करावे, अशी मागणी आ अडसड यांनी शासनाकडे केली.
आमदार प्रताप अडसड यांच्याकडून प्राप्त सत्कारामुळे स्व. दादाराव अडसड यांच्या आठवणींना अधिक उजाळा मिळाला, अशा प्रतिक्रिया याप्रसंगी व्यक्त करण्यात आल्या.
-------------
फोटो- आ अडसड हे मिसाबंदी मंडळींच्या घरी जाऊन त्यांचा सन्मान करतांना