अमरावती : राज्य शासनाकडून पंडित दिनदयाल योजनेंतर्गत घरकुलासाठी जागा नसलेल्या लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. मात्र, अद्यापही विविध अडचणींमुळे विविध पंचायत समितीस्तरावर १३ हजार प्रस्ताव रखडले आहेत. त्यामुळे यातील त्रुटया दूर करून प्रस्ताव निकाली का काढले जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित करीत गुरुवारी झेडपी स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला.
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून राबविली जाते. याकरिता पात्र लाभार्थ्यांकडे स्वत:च्या नावाने जागा असणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक लाभार्थ्यांकडे जागा नसल्याने त्यांना जागा खरेदीसाठी शासनाकडून ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. सदर जागेसाठी शासनाच्या रेडिरेकनेरचे दर ठरवून दिले आहेत. मात्र, बाजारभावाने दर कमी असल्याने एवढया कमी अनुदानात जागा उपलब्ध होत नाही. परिणामी जागा खरेदीसाठी अडचणीत येतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव रखडले आहेत. परंतु ज्यांनी जागा खरेदी केली किंवा अतिक्रमण नियमाकुल करावयाचे आहे. याबाबत प्रशासनाकडून संथगतीने कारवाई सुरू असल्याने अनेक लाभार्थी अनुदानापासून वंचित आहेत. यामुळे सदस्य रवींद्र मुंदे, सुनील डि.के. महेंद्र गैलवार आदींनी याबाबत तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली. याबाबत सर्व बीडीओंनी जागा खरेदीचे प्रस्ताव पेंडिंग किती व त्याचे कारण काय याची माहिती सादर करण्याचे आदेश अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी दिले आहे. यावेळी पाणी पुरवठा, बांधकाम, शिक्षण, आरोेग्य, कृषी, महावितरण, समाजकल्याण आदी विभागाच्या मुद्यावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी उपाध्यक्ष विठ्ठल चव्हाण, सभापती बाळासाहेब हिंगणीकर, दयाराम काळे, सीईओ अमोल येडगे, रवींद्र मुंदे, सुहासिनी ढेपे, नितीन गोंडाणे, सीमा घाडगे, डेप्युटी सीईओ तुकाराम टेकाळे, कॅफो चंद्रशेखर खंडारेंसह सर्व विभागप्रमुख, बीडीओ व अन्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
बॉक्स
गौण खनिज वाहतुकीने रस्ते खराब
जिल्हाभरातील ग्रामीण भागातील अनेक ठिकाणचे रस्ते गौण खनिज वाहतुकीमुळे खराब झाले आहेत. असे नादुरूस्त रस्ते तातडीने दुरुस्तीबाबत स्थायी समितीत ठराव पारित झाला. सदर ठराव निधीसाठी खनिजकर्म विभागाकडे पाठविला जाणार आहे.