राजेश मोहिते, समित्यांचे अहवाल गेले कुठे? राज्याबाहेर नियुक्ती द्या
नरेंद्र जावरे - चिखलदरा (अमरावती) : दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक श्रीनिवास रेड्डी यांच्यावरील धारणी पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्हा शुक्रवारी नागपूर खंडपीठाने रद्द केला. याविरुद्ध आपण सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे फिर्यादी तथा दीपालीचे पती राजेश मोहिते यांनी स्पष्ट केले. दुसरीकडे वनविभागाच्या समितीचा अहवाल कुठे गायब झाला, असा प्रश्न करीत रेड्डींना महाराष्ट्राबाहेर नियुक्ती देण्याची मागणी ‘लोकमत’शी बोलताना केली.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील गुगामल वन्यजीव विभागाच्या हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणात सहआरोपी असलेले मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे निलंबित अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक एम. श्रीनिवास रेड्डी यांच्याविरोधात दाखल एफआयआर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी रद्द केली. दीपाली यांच्या आत्महत्येनंतर धारणी पोलीस ठाणे ते नागपूर खंडपीठ असा मोठा प्रवास झाला. मुख्य आरोपी गुगामल वन्यजीव विभागाचा उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार व सहआरोपी म्हणून श्रीनिवास रेड्डी यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले होते. यासंदर्भात त्यांच्या वकिलांनी याचिका दाखल केली होती.
दरम्यान, न्यायव्यवस्थेवर आपला पूर्ण विश्वास आहे. त्यामुळे विधिज्ञांशी चर्चा करून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे दीपाली चव्हाण यांचे पती व फिर्यादी राजेश मोहिते यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
--------------
रेड्डींना राज्याबाहेर हाकला, अन्यथा प्रकरणावर परिणाम
नागपूर खंडपीठाने रेड्डी यांच्यावरील गुन्हा रद्द केला. अशा स्थितीत शासनाने त्यांना नियुक्ती दिल्यास या संपूर्ण प्रकरणावर मोठा परिणाम होणार असल्याची भीती राजेश मोहिते यांनी व्यक्त केली. रेड्डी यांना राज्याबाहेर नियुक्ती द्यावी, अशी त्यांची मागणी लोकमतशी बोलताना केले. दीपाली यांच्या आत्महत्या प्रकरणात जवळपास सर्वच बयान शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणात त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असे ते म्हणाले.
बॉक्स
समित्यांचा अहवाल कुठे दडला ?
दीपाली यांच्या आत्महत्येनंतर शासनाने वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विविध समित्या नेमल्या. त्या समित्यांचा अहवाल अजूनपर्यंत दाखल न झाल्याने हे संपूर्ण प्रकरणच दाबण्याच्या हालचाली सुरू आहेत का, असाच संशय निर्माण झाला आहे. अजूनपर्यंत श्रीनिवास रेड्डींविरुद्ध विभागीय चौकशीसुद्धा सुरू केली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
बॉक्स
राज्य शासनाने भक्कम बाजू मांडावी
संपूर्ण प्रकरणाची राज्यभर चर्चा होत असताना अचानक आलेला निर्णय पाहता, सर्वोच्च न्यायालयात शासनानेसुद्धा भक्कम बाजू मांडावी, असेही मत आता व्यक्त केले जात आहे.
कोट
न्यायव्यवस्थेवर आपला विश्वास आहे. या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल. त्यासाठी वकिलांशी चर्चा सुरू आहे. रेड्डींना नियुक्ती देताना राज्याबाहेर पाठवावे कारण या प्रकरणात सर्वाधिक बयान वनविभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे आहेत. त्याचा प्रकरणावर परिणाम होईल. समित्यांचे अहवाल गुलदस्तात का, हा प्रश्न आहे.
- राजेश मोहिते, फिर्यादी तथा दीपाली चव्हाण यांचे पती, अमरावती