२० रुपये शुल्कासाठी चारशे रुपये खर्च

२० रुपये शुल्क भरण्यासाठी ४०० रुपये खर्च, हे वाचून थोडे बुचकळ्यात पडणारच. मात्र. हे खरे आहे.

अमरावती विद्यापीठाचा अजब कारभार : सिनेट निवडणुकीसाठी आॅनलाईन पदवी नोंदणी लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : २० रुपये शुल्क भरण्यासाठी ४०० रुपये खर्च, हे वाचून थोडे बुचकळ्यात पडणारच. मात्र. हे खरे आहे. यंदा संत गाडगेबाबा विद्यापीठाने सिनेट निवडणुकीसाठी विद्यार्थ्यांची आॅनलाईन पदवी नोंदणी आरंभली आहे. त्याकरिता लागणारे २० रुपये शुल्क रोखीने अथवा डीडीद्वारे पाठवावे लागतील, असा नवा फतवा जारी केला आहे. त्यामुळे रोख २० रुपये शुल्क देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना चारशे, पाचशे रुपये खर्च करून विद्यापीठ गाठावे लागणार आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यान्वये येत्या आॅगस्टनंतर विद्यार्थी परिषदांच्या निवडणुकांचे बिगूल वाजणार आहे. त्याकरिता सिनेट सदस्य निवडणुकीसाठी महाविद्यालयस्तरावर विद्यार्थ्यांची पदवी मतदार आॅनलाईन नोंदणी प्रक्रिया राबविली जात आहे. पदवी मतदार नोंदणी शुल्क रोखीने घेतले जात असल्याने त्यासाठी संबंधित विद्यार्थ्याला विद्यापीठात यावे लागत आहे. मतदार नोंदणी ही आॅनलाईन असताना शुल्क रोखीने या विद्यापीठाच्या अजब कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे. कें द्र सरकारने कॅशलेस व्यवहाराची कास धरली असताना संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने पेमेंट गेट-वे प्रणाली अद्यापही लागू केली नसल्याचे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. यंदा पदवी नोंदणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेशाच्यावेळी आॅनलाईन मतदार नोंदणी केली जात आहे. ही प्रक्रिया आॅनलाईन असली तरी मतदार नोंदणीसाठी २० शुल्क विद्यार्थ्याला विद्यापीठात प्रत्यक्ष भरायचे आहे. विद्यापीठात येणे शक्य नसल्यास २० रुपये शुल्काची रक्कम डीडीद्वारे पाठवावी, अशा सूचना आहेत. त्यामुळे अकोला, यवतमाळ, वाशिम किंवा बुलडाणा येथील विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन पदवी मतदार नोंदणीचे २० रुपये शुल्क अदा करण्यासाठी पाचशे रुपये खर्च करावे लागेल. पदवी मतदार नोंदणी ही आॅनलाईन सुरू असताना शुल्काची भानगड रोखीने का? याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहे. बुधवार १४ जूनपर्यंत ६५० विद्यार्थ्यांची आॅनलाईन पदवी मतदार नोंदणी झाल्याची माहिती विद्यापीठ प्रशासनाकडून मिळाली आहे.‘पेमेंट गेट वे’ प्रणाली अडकली करारात संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात कॅशलेस आणि पारदर्शक कारभार व्हावा, यासाठी पेमेंट गेट वे प्रणाली सुरु करणे ही काळाची गरज आहे. मात्र ही सुविधा कोणत्या यंत्रणेमार्फत विद्यापीठात राबवावी, याविषयी आजही एकमत झाले नाही. येत्या २० जून रोजी व्यवस्थापन परिषदेच्या सभेत याविषयांवर मंथन होईल, असे संकेत आहेत. पेंमेट गेट वे प्रणाली सुरु झाल्यास विद्यार्थ्यांना व्यवहार आॅनलाईन करता येणे सुकर होईल, हे वास्तव आहे. परंतु विद्यापीठात पेंमेंट गेट वे प्रणाली सुरु करण्यासाठी ती करारबद्ध व्हायची असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.