रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती द्या

प्रस्तावित केलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादन व पुनर्वसनाला प्राधान्य दिले जावे.

आढावा बैठक : अप्पर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव यांचे निर्देशअमरावती : प्रस्तावित केलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादन व पुनर्वसनाला प्राधान्य दिले जावे. तसेच प्रकल्पासाठी तांत्रिक मान्यता देतांना विशेष दक्षता घ्यावी. जेणे करुन त्या कामात फेरबदल होणार नाहीत, असे निर्देश वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव यांनी मंगळवारी आढावा बैठकीत दिले. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात श्रीवास्तव यांचे अध्यक्षतेखाली विभागातील अनुशेषांतर्गत अपूर्ण असलेल्या प्रकल्पाची स्थिती व सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत निश्चित धोरण करण्यासाठी आढावा घेण्यात आला. यावेळी जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव सतिश गवई, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक आर.बी. शुक्ला, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रतापसिंह, जलसंपदाचे मुख्य अभियंता एच.आर. ढंगारे, पी.एस. घोलप, उपआयुक्त (भू-संपादन) ओमप्रकाश अग्रवाल आदी बैठकीला प्रामुख्याने उपस्थित होते.सिंचनाचा अनुशेष भरुन काढण्यासाठी विभागात बरेचशे प्रकल्प प्रस्तावित असून अनेक प्रकल्पाचे काम प्रगतीवर आहे. तरी देखील सिंचनाचे लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी येणाऱ्या लहान-सहान अडचणी दूर करण्यासाठी जलसंपदा तसेच भू-संपादन व अन्य विभागाने आपसात समन्वय ठेवण्याची गरज आहे. प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर काही अडचणीमुळे प्रकल्प विहीत कालावधीत पूर्ण झाला नाही तर त्याच्या मुळ किमतीत वाढ होते. ही बाब श्रीवास्तव यांनी बैठकीत अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. तांत्रिक मान्यता देतांना भविष्यात येणाऱ्या अडीअडचणीचा सारासार विचार सुरुवातीलाच केला जावा, अशा सूचनाही त्यांनी या बैठकीत दिल्या. बुलडाणा जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्प त्या जिल्ह्यासाठी महत्वाकांक्षी आहे. त्यामुळे तेथील पुनर्वसनासाठी सिंचन विभागाने निधी उपलब्ध करुन द्यावा असे श्रीवास्तव यांनी बैठकीत सांगितले. यावेळी अनुशेषांतर्गत असलेल्या प्रकल्प क्षेत्रातील गावे, तेथील भूसंपादन स्थिती, त्यांचे पुनर्वसन, शासनाने निर्धारित करुन दिलेल्या दरानुसार जमिनीचा मोबदला, प्रकल्पाच्या हद्दित असलेले वीज खांबाचे स्थलांतरण आदीबाबींवर श्रीवास्तव यांनी प्रकल्पनिहाय बैठकीत आढावा घेतला. यावेळी विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.