सोयाबीनच्या ६ हजार ६७४ विमाधारक शेतकऱ्यां पैकी,फक्त चार मंडळातील १ हजार ७५४ शेतकऱ्यांच मिळणार विमा
तिन मंडळातील ४ हजार ९२० शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने,निकषांचा आधार घेऊन विमा नाकारला
चांदूर बाजार : तालुक्यात गतवर्षी खरीप पिकाची पैसेवारी ५० टक्क्यांच्या आत होती. त्यामुळे सोयाबीन शेतीत नुकसान झेलणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीक विमा परतावा मिळण्याची अपेक्षा होती. पीक विमा कंपनीने मात्र तालुक्यातील सातपैकी फक्त चार महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांचे सोयाबीन पिकासाठी विमा प्रस्ताव मंजूर केले आहेत.
तालुक्या गतवर्षी अंदाजे १६ हजार १४३ हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीन पिकाचा पेरा होता. यापैकी ५१४५ हेक्टर क्षेत्राचा पीक विमा शेतकऱ्यांनी काढला होता. यात तालुक्यातील ६ हजार ६७४ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. यापैकी १ हजार ७५४ शेतकऱ्यांनाच विमा कंपनीने विमा भरपाई मंजूर केली. विमा मंजूर केलेल्या मंडळांमध्ये चांदूर बाजार, करजगाव, शिरजगाव कसबा, तळेगाव मोहना हे चार महसूल मंडळ, तर विमा नाकारलेल्या मंडळांमध्ये आसेगाव, बेलोरा, ब्राम्हणवाडा थडी या तीन महसूल मंडळांचा समावेश आहे. या तीन महसूल मंडळांतील ४ हजार ९२० शेतकरी विम्यापासून वंचित आहेत.
सोयाबीनचा विमा नाकारलेल्या तीन मंडळापैकी आसेगाव मंडळात सोयाबीनचा पेरा ४ हजार ७५४ हेक्टरवर होता. पैकी २ हजार ५१८ हेक्टर क्षेत्रासाठी २ हजार ४७५ शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता. बेलोरा मंडळात सोयाबीनचा पेरा ४ हजार ८३० हेक्टर होता. पैकी १ हजार ३२४ हेक्टरसाठी १ हजार २३५ शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता. ब्राम्हणवाडा थडी मंडळात १ हजार १८६ हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनचा पेरा करण्यात आला होता. पैकी २१७ हेक्टरसाठी २११ शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता.
विमा प्रस्ताव स्वीकारलेल्या चांदूर बाजार मंडळात ३ हजार ३९० क्षेत्रावर सोयाबीनच्या पेरा करण्यात आला होता. पैकी ९९२ हेक्टरसाठी ९४८ शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता. तळेगाव मोहना मंडळात १ हजार ६७२ हेक्टर सोयाबीन पेरा होता. पैकी ४११ हेक्टरसाठी ४३० शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता. शिरजगाव कसबा मंडळात २७१ हेक्टर इतकाच सोयाबीन पेरा होता. पैकी २७० हेक्टरसाठी २८० शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता. करंजगाव मंडळात फक्त १४० हेक्टरवरच सोयाबीन पेरा होता. पैकी ५७ हेक्टरसाठी ५२ शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता. या चार मंडळातील १ हजार ७५४ शेतकऱ्यांनाच पीक विम्याचा लाभ देण्याचा निर्णय पीक विमा कंपनीने घेतला आहे. शेतकऱ्यांमध्ये दुजाभाव करणाऱ्या विमा कंपन्यांविरोधात केंद्र व राज्य सरकार काय निर्णय घेते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.