आयुक्त कुणाचे, जनतेचे की ‘मालू इन्फ्रास्पेस’चे?

गर्ल्स हायस्कूल ते इर्विन रस्त्यावरील दुभाजकाचे मालकत्व मालू इन्फ्रास्पेसला देणारा करारनामा महापालिकेच्याच विधी विभागाने अनधिकृत आणि बेकायदेशीर ठरवून ‘लोकमत’च्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब केले.

ठळक मुद्देआयुक्तांची अजब शैली : लोकांच्या पैशांचे काहीच मोल नाही काय?

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : गर्ल्स हायस्कूल ते इर्विन रस्त्यावरील दुभाजकाचे मालकत्व मालू इन्फ्रास्पेसला देणारा करारनामा महापालिकेच्याच विधी विभागाने अनधिकृत आणि बेकायदेशीर ठरवून ‘लोकमत’च्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब केले.पाठपुरावा करून हे अत्यंत गंभीर प्रकरण ‘लोकमत’ने उघडकीस आणल्यानंतर त्यासंबधाने चौकशी आणि कारवाईचे आदेश देण्याऐवजी मालू इन्फ्रास्पेसला नवा करारनामा करून देण्याचा धक्कादायक निर्णय महापालिका आयुक्त हेमंत पवार यांनी घेतला आहे.महापालिका ही महानगरातील लोकांच्या सेवेसाठी कार्यान्वित असलेली स्वराज्यसंस्था आहे. त्यातील कारभार पारदर्शक आणि लोकाभिमुखच व्हावा, या प्रमुख उद्देशाने शासनाने आयुक्तांची नेमणूक केलेली आहे. तथापि, महापालिका आयुक्त हेमंत पवार यांच्या नव्या करारनाम्यासंबंधीच्या निर्णयामुळे सामान्य जनतेचे हीत जोपासण्याऐवजी त्यांना मालू इन्फ्रास्पेसचे हीत जोपासण्यातच रस असल्याचे चित्र स्पष्टपणे बघता येऊ लागले आहे. विशेष असे की, मालू इन्फ्रास्पेसच्या पाठीशी हेमंत पवार जशी ताकद उभी करताना दिसत आहेत, तशी ताकद पवारांनी लोकहितासाठीच्या एखाद्या निर्णयाच्या पाठीशी उभी केल्याचे स्मरत नाही.ज्या बेकायदेशीर करारनाम्याचा संदर्भ देऊन मालू इन्फ्रास्पेसने आयुक्त हेमंत पवार यांनाच नव्हे, तर महापालिकेच्या १६०० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आरोपींच्या पिंजºयात उभे केले, तो करारनामा आयुक्तांना प्रिय ठरावा, असे हे महाराष्ट्रातील विरळे उदाहरण.तब्बल १० वर्षे शहरातील महत्त्वपूर्ण रस्ता एखाद्या विकसकाला देण्यामागची आयुक्तांची हतबलता तरी काय असावी? संबंधित विकसक केवळ त्या रस्त्याच्या दुभाजकामधील हिरवळीची देखभाल करतो इतकीच! महापालिका नाही का करू शकत फूलझाडांची ती देखभाल? सामान्यांच्या पैशांचे मोल इतके थिटे आहे काय?विधी अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारीनव्या करारनाम्यात कुठल्या अटी-शर्ती असाव्यात, यासाठी प्रारूप करारनामा करण्याची जबाबदारी विधी अधिकारी श्रीकांत चव्हाण यांच्याकडे देण्यात आली आहे.१० वर्षे एखाद्या रस्ताचा दुभाजक जाहिरातींसाठी देण्यात येत असेल, तर त्यात महापालिकेचा लाभ काय? त्या दुभाजकाच्या सौंदर्यीकरणासाठी लागणारे पाणी आणि वीज देयके कोण भरेल, हा ऊहापोहसुद्धा नव्या करारनाम्यात करण्यात येणार आहे.