‘सॉफ्टटेक’ बेमुर्वतखोर

बांधकाम परवानगीच्या आॅनलाइन अर्जांची छाननी करणारे सॉफ्टवेअर पुरविणाºया सॉफ्टटेक इंजिनिअर्स या कंपनीचा बेमुर्वतखोरपणा उघड झाला आहे.

ठळक मुद्देएडीटीपीचे अभय : सात पत्रांनंतर ‘अपडेशन’ची हमी

आॅनलाईन लोकमतअमरावती : बांधकाम परवानगीच्या आॅनलाइन अर्जांची छाननी करणारे सॉफ्टवेअर पुरविणाºया सॉफ्टटेक इंजिनिअर्स या कंपनीचा बेमुर्वतखोरपणा उघड झाला आहे. नवीन डिसी रुल्सप्रमाणे सॉफ्टवेअरचे अद्ययावतीकरण करण्यात यावे, अशी महापालिकेची सूचना अव्हेरून मनमर्जीने ही कंपनी काम करीत असल्याचे स्पष्ट झाले असून, कंपनीच्या अनियमिततेला एडीटीपी विभागाच्या वरदहस्त लाभल्याचा आरोप आहे.सन २०१० पासून पुण्याची सॉफ्टटेक इंजिनिअर्स प्रा.लि. या एजन्सीने महापालिकेत आॅटोडीसीआर (आॅटोमॅटिक डेव्हल्पमेंट कंट्रोल रेग्युलेशन) प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. नगररचना विभागाच्या सहायक संचालक कार्यालयास आॅनलाइन प्राप्त होणाºया बांधकाम नकाशांचे तांत्रिक छाननी करून देण्याची प्रक्रिया ‘आॅटोडीसीआर’मधून साध्य होते. अर्थात बांधकाम नकाशावर ही प्रणाली अंतिम शिक्कामोर्तब करते. सॉफ्टटेकला त्यासाठी ११ रुपये प्रतिचौरस मीटरचे छाननी शुल्क मिळते, तर महापालिकेला सहा रुपये दिले जातता. याशिवायही कंपनी नकाशासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारते. या कंपनीने आतापर्यंत अमरावतीकरांकडून छाननीपोटी ३ ते ३.५ कोटी रुपये प्राप्त केले आहेत.दरम्यान, राज्य शासनाने राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी २० सप्टेंबर २०१६ रोजी एकरूप विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर केली. त्याअनुषंगाने सॉफ्टटेकला आॅटोडीसीआर सॉफ्टवेअरचे अद्ययावतीकरण करणे अनिवार्य होते. त्यासाठी महापालिकेने २६ आॅगस्ट २०१६ ते ६ आॅक्टोबर २०१७ या कालावधीत तब्बल सात वेळा पत्रव्यवहार केलेत. नवीन डीसी रुल्स अस्तित्वात आल्यानंतर वर्षभर सॉफ्टटेकला अपडेशनला मुहूर्त मिळाला नाही. यावरून सॉफ्टटेकच्या लेखी मनपा प्रशासनाला फारसे महत्त्व नसल्याचे अधोरेखित झाले आहे. प्रचंड अनियमिततेचा आरोप असलेली आॅटोडीसीआर प्रणाली वर्षभराच्या पाठपुराव्यानंतरही सॉफ्टटेकने अपडेट केली नाही. त्यावरून या कंपनीचा बेजबाबदारपणा उघड झाला आहे. मात्र, या कंपनीवर कारवाई करण्याचे धाडस वा देयके थांबविण्याची तसदी एडीटीपी घेऊ शकले नाहीत. यावरून आर्थिक लागेबांधेही उघड झाले आहेत. महापालिकेच्या पत्रांना केराची टोपली दाखविणारी सॉफ्टटेक छाननीपोटी मात्र ५० लाख रुपये कमावते, हा भाग अलाहिदा.सॉफ्टटेकला नियमबाह्य मुदतवाढप्रायोगित तत्त्वावर सन २०११ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या सॉफ्टटेकच्या आॅटोडीसीआर प्रणालीचा करारनामा २०१६ पर्यंत होता. मात्र, त्यानंतर या कंपनीस पुन्हा सन २०२१ पर्यंत नियमबाह्य मुदतवाढ देण्यात आली. त्यात स्थायी समितीचीही दिशाभूल करण्यात आली. कुठलीही ई-निविदा न करता सॉफ्टटेकला मागच्या दाराने पाच वर्षांची दिलेली मुदतवाढ अनेकांचे खिसे भरून मिळवून घेतल्याची ओरड आहे.