‘सोफिया’ने आदेश झुगारला

नांदगाव पेठ पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीत साकारण्यात आलेले पूर्वीचे सोफिया आणि आताच्या रतन इंडिया औष्णिक वीज प्रकल्पाने २७ शेतकऱ्यांवर अन्याय चालविला आहे

२७ शेतकऱ्यांवर अन्याय : एमआयडीसी प्रधान सचिवांच्या पत्राला बगलअमरावती : नांदगाव पेठ पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीत साकारण्यात आलेले पूर्वीचे सोफिया आणि आताच्या रतन इंडिया औष्णिक वीज प्रकल्पाने २७ शेतकऱ्यांवर अन्याय चालविला आहे. एमआयडीसीच्या प्रधान सचिवांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्याचे आदेश दिले असताना या आदेशाची अंमलबजावणी वीज प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी केली नाही. त्यामुळे अन्यायग्रस्त शेतकरी न्यायासाठी जिल्हाकचेरीवर येरझारा मारत आहेत.सोफिया वीज प्रकल्पाने कोळसा वाहतुकीसाठी रेल्वे ट्रॅक निर्माण केला. त्याकरिता १९० शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित केल्यात. मात्र, रेल्वे ट्रॅक पूर्ण झाल्यानंतर २० आर. पेक्षा अधिक जमिनींच्या अधिग्रहणास सोफियाने नकार दिला. २० आर.पेक्षा अधिक जमिनीवर कोणतेही पीक घेता येत नाही. कारण, रेल्वे ट्रॅकसाठी वलगाव ते वाघोली दरम्यानच्या अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. रेल्वे ट्रॅक निर्मितीसाठी आवश्यक जमीन सोफियाने ताब्यात घेतली. मात्र, २० आर. पेक्षा अधिक जमीन घेण्यास सोफियाने चक्क नकार दिला. ही बाब अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी पालकमंत्री प्रवीण पोटे, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांच्या दरबारात मांडली. याप्रकरणात सत्यता तपासण्यात आली. ज्यावेळी रेल्वे ट्रॅक निर्मितीसाठी जमीन अधिग्रहित करण्यात आली तेव्हा एमआयडीसी, जिल्हाधिकारी व सोफिया वीज कंपनीत संयुक्त करार झाला होता. २० आर. पेक्षा अधिक जमीन शिल्लक राहिल्यास ती जमीन सोफिया खरेदी करेल, असे ठरविण्यात आले होते. मात्र, रेल्वे ट्रॅकसाठी जमीन अधिग्रहित केल्यानंतर २७ शेतकऱ्यांजवळ २२ ते २९ आर.पर्यंत जमीन शिल्लक राहिली आहे. जमिनीच्या या छोट्या तुकड्यावर पेरणी करता येत नाही. त्यामुळे ही जमीन सोफिया वीज कंपनीने अधिग्रहित करावी, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त २७ शेतकऱ्यांनी केली होती.रक्कम जमा करण्याचे आदेशअमरावती : महसूल विभागाने या जमिनीचे सर्वेक्षण करून ती पेरणी योग्य नसल्याचा विशेष प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. यानुसार एमआयडीसी प्रधान सचिवांनी २९ सप्टेंबर२०१५ रोजी सोफियाला पत्राद्वारे जमीन अधिग्रहणासाठी १ कोटी ४७ लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु अजूनही सोफिया वीज कंपनीने २७ शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहणासाठी महसूल विभागाकडे रक्कम अदा केली नाही. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयानेसुद्धा वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, या निकामी ठरलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळावा, यासाठी २७ प्रकल्पग्रस्त शेतकरी न्यायासाठी पायपीट करीत आहेत. (प्रतिनिधी)-ही तर चक्क फसवणूकसोफिया औष्णिक वीज प्रकल्प स्थापन होताना शेतकऱ्यांना मोठे स्वप्न दाखविण्यात आले होते. जिल्ह्यात रोजगाराचे साधन उपलब्ध होईल, याकरिता शेतकऱ्यांनी वीज प्रकल्पासाठी जमिनी दिल्यात. मात्र, रेल्वे ट्रॅक तयार करताना २० आर. पेक्षा अधिक जमीन शिल्लक राहिल्यास ती खरेदी करण्यास नकार देणे म्हणजे शुद्ध फसवणूक होय, असे अन्यायग्रस्त शेतकरी रामेश्वर अभ्यंकर हे ‘लोकमत’शी बोलताना म्हणाले.२७ शेतकऱ्यांच्या २० आर.पेक्षा अधिक शिल्लक जमिनी खरेदी करण्यासाठी सोफिया वीज प्रकल्पाला नोटीसद्वारे अवगत केले होते. याप्रकरणी एमआयडीसी प्रधान सचिवांचे आदेश होेते. अद्याप याप्रकरणी तोडगा निघालेला नाही.- सुरेश बगळे, तहसीलदार, अमरावती.