अमरावती : जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत तसेच आंतरजिल्हा बदलीसंदर्भातील धोरण निश्चित करणाऱ्या समितीने १५ मार्च २०२० रोजी शासनाला अहवाल सादर केला आहे.. या अहवालावरून शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा व जिल्हांतर्गत बदल्यांची कार्यपद्धती लवकरच जाहीर करण्यात येणार होती. मात्र, १० महिने उलटूनही धोरण जाहीर न झाल्याने जिल्हा परिषद शिक्षकांना पुन्हा ऑफलाइन पद्धतीने बदली धोरणाची भीती निर्माण झाली आहे.
कोरोना संसर्गामुळे सरकार बदली धोरण जाहीर करू शकले नाही. मात्र, आता ग्रामविकास विभाग व शालेय शिक्षण विभागाने धोरण जाहीर करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी शिक्षक व शिक्षक संघटना करीत आहेत. शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाईन करायच्या की ऑफलाईन, याबाबत अभ्यास गटाचा अहवाल सादर करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. पाच सीईओंच्या अभ्यास गटाने अहवाल सरकारला सुपूर्द केला. बदल्यांच्या नवा पॅटर्न कसा असेल, याची शिक्षकांना उत्सुकता आहे. धोरण लवकर जाहीर न झाल्यास सरपंचपदाच्या निवडीप्रमाणे जनभावना लक्षात न घेता, हा निर्णयही बदलला जाऊन ऑफलाईन बदल्यांना प्राधान्य देण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. शासनाला शिक्षक संघटनांनी शिफारशी केल्या आहेत. आदिवासी, दुर्गम व नक्षलग्रस्त भागातील शिक्षकांच्या बदल्या होणे आवश्यक आहे. या क्षेत्रात कार्यरत शिक्षकांना तीन वर्षांचा कार्यकाळ निश्चित करण्यात यावा. तीन वर्षे सेवा झाल्यानंतर त्यांच्या बदल्या स्वतालुक्यात करण्यात याव्या. शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये खो देण्याची पद्धत बंद करून, टक्केवारी ठरवून बदल्या करण्यात याव्या. सर्व संवर्गातील शिक्षकांना समान न्याय देण्यात यावा. नवीन बदली धोरणाची अंबलबजावणी करून या वर्षाला शिक्षकांच्या बदल्या तात्काळ सुरू कराव्या, अशी मागणी राज्यस्तरीय शिक्षक संघटनांनी शासनाला केली आहे.
------------
शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये पारदर्शता आवश्यक आहे. शासनधोरण निश्चित झाल्याशिवाय बदल्यांची प्रक्रिया राबविता येत नाही. मात्र, धोरण निश्चित का होत नाही, हे समजायला मार्ग नाही. एकदा शिक्षकांच्या बदल्या कशा होणार, हे जाहीर झाले की, पुढील वाटचाल सुकर होईल.
-राजेश सावरकर, प्रसिद्धी प्रमुख. राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती.