-तर ‘महेफिल’वर जप्ती

स्थानिक कॅम्प परिसरातील हॉटेल महेफिल, ग्रँड महेफिलच्या नियमबाह्य व अतिरिक्त बांधकाम प्रकरणी आयुक्तांनी अपीलवर सुनावणी करताना दंडात्मक कर भरण्याचे आदेश दिले होते.

नोटीस बजावली : वीज, पाणी बंद करण्याचा इशाराअमरावती : स्थानिक कॅम्प परिसरातील हॉटेल महेफिल, ग्रँड महेफिलच्या नियमबाह्य व अतिरिक्त बांधकाम प्रकरणी आयुक्तांनी अपीलवर सुनावणी करताना दंडात्मक कर भरण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, प्रतिष्ठानच्या संचालकांनी प्रशासनाच्या आदेशांचे पालन केले नाही. त्यामुळे आयुक्तांच्या आदेशानुसार शुक्रवारी कर अदा करण्यासाठी पुन्हा या प्रतिष्ठानांना नोटीस बजावली असून पाच दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. ही नोटीस आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने बजावण्यात आली आहे.आयुक्त गुडेवार यांनी प्रवीण मुंधडा व अमरनाथ बाळकृष्ण यांच्या नावे ‘महेफिल’ला शुक्रवारी बजावलेल्या नोटिशीत मालमत्ता करावरील कर आकारणीपोटी १,१३,३६,५१२ रुपये रक्कम सुनावणी दरम्यान निश्चित केली होती. अपिलाची सुनावणी करण्याकरिता मालमत्ताकर आकारणी रक्कमेच्या ५० टक्के म्हणजे ५६,६८,२५६ इतक्या रकमेचा सात दिवसांच्या आत भरणा करणे अपेक्षित होते. मात्र, मुदतीच्या आत ही रक्कम भरण्यात आली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ मधील प्रकरण ८ चे नियम ४२ ते ४९ नुसार जप्तीची नोटीस या प्रतिष्ठानांना बजावण्यात आली आहे. या मालमत्तेवर सहायक आयुक्त झोन क्र. १ यांनी ९,७३,६८६ इतकरी कर आकारणी सुनावणी दरम्यान केली होती. या रकमेच्या ७५ टक्के ७,३०,२६४ रक्कम आठवड्याच्या आत भरणे अपेक्षित होते. मात्र, ती मुदतीच्या आत भरण्यात आली नाही. परिणामी जप्तीची नोटीस बजावली आहे. अन्य एका मालमत्तेवर १३,७१,५७६ रूपयांची कर आकारणी करण्यात आली होती. मात्र, ‘महेफिल’च्या संचालकांनी दीड कोटींपैकी कराचा एकही छदाम भरला नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी कराची रक्कम भरण्यासाठी पाच दिवसांचा अवधी दिला आहे. ही रक्कम न भरल्यास त्यानंतर चल संपत्तीवर कारवाईची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. यावेळी सुध्दा कराची रक्कम न भरल्यास संपत्तीचा लिलाव करण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. अन्यथा पोलीस बंदोबस्तात ही मालमत्ता ताब्यात घेता येईल, असे महापालिका अधिनियमात नमूद आहे. या कारवाईने खळबळ उडाली आहे. (प्रतिनिधी)या अधिनियमानुसार बजावल्या नोटिशीमहाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ४०६ (२) (ई), ४०६ (८) अन्वये मालमत्ता करवसुलीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. या कलमान्वये आयुक्तांना संबंधित प्रतिष्ठानचा जप्तीनामा, वीज व पाणी पुरवठा बंद करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. लिलावानंतर ही मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे अधिकार देखील आयुक्तांना आहेत. ‘महेफिल’ला जप्तीची नोटीस बजावल्याने पुन्हा नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.उर्वरित मालमत्ताही रडारवरविनापरवानगी आणि अतिरिक्त बांधकामाप्रकरणी शहरातील प्रतिष्ठानांना यापूर्वी नोटीस बजावल्या आहेत. मात्र, या मालमत्ताधारकांनी कराची रक्कम भरली नाही, अशा आठ ते १० मालमत्तांवर जप्ती आणली जाणार आहे.