सिंगल कॉन्ट्रॅक्ट बॅक टू ‘आयुक्त’

स्वच्छतेच्या १५० कोटी रूपयांच्या एकल कंत्राटाबाबत महापालिका प्रशासनाने स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव देण्याचे निर्देश स्थायी समितीने दिल्याने आयुक्त बुचकळ्यात पडले. आयुक्तांकडून या प्रस्तावाबाबत गुरुवारपर्यंत स्वयंस्पष्टता अभिप्रेत असून त्यापूर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीतून त्यावर सन्मान्य तोडगा काढला जाणार आहे.

ठळक मुद्देस्थायीने मागितला स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव : गुरुवारी निर्णयाची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : स्वच्छतेच्या १५० कोटी रूपयांच्या एकल कंत्राटाबाबत महापालिका प्रशासनाने स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव देण्याचे निर्देश स्थायी समितीने दिल्याने आयुक्त बुचकळ्यात पडले. आयुक्तांकडून या प्रस्तावाबाबत गुरुवारपर्यंत स्वयंस्पष्टता अभिप्रेत असून त्यापूर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीतून त्यावर सन्मान्य तोडगा काढला जाणार आहे.पाच वर्षे दैनंदिन स्वच्छतेसाठी १५० कोटींचे कंत्राट एकाच कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन स्थायीचा होता. त्यात प्रशासनाची निर्णयात्मक भूमिका नव्हती. मार्च २०१८ मध्ये स्थायीत बदल झाला आहे. त्यामुळे बदललेल्या परिस्थितीत विद्यमान स्थायीने योग्य तो निर्णय घ्यावा, तद्वतच महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा उहापोह करून सर्वसहमतीने निर्णय द्यावा, असा प्रस्ताव आयुक्तांकडून स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आला. तथापि, ४ एप्रिल रोजी झालेल्या स्थायीच्या बैठकीत प्रस्तावाअनुरूप आयुक्तांकडून थेट जाडजूड फाईलच पाठविण्यात आली. त्यासोबतच स्थायी सभापतींसह अन्य १५ सदस्यांना आवश्यक असलेली टिपणी जोडलेली नव्हती. त्यावर संताप व्यक्त करीत आयुक्तांनी पाठविलेली फाईल मी उर्वरित सदस्यांकडे एक-एक करत घेऊन जाऊ का, असा सवाल स्थायी समिती सभापतींनी उपस्थित केला आहे. आयुक्तांनी लिहिलेला तीनपानी अभिप्राय वजा प्रस्ताव वाचायचा का? असा सूर लावण्यात आला. तथापि, आयुक्तांनी दैनंदिन स्वच्छतेच्या एकल कंत्राटाबाबत स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव टिपणीसह स्थायीकडे पाठवावा, असे सभापतींनी सुचित केले. १५० कोटींच्या प्रस्तावाबाबत नव्या स्थायीने पुनर्विचार करावा, असे आयुक्तांनी सुचविले होते. स्थायीच्या निर्देशानुसार बुधवारी किंवा गुरूवारी होणाºया स्थायी समिती बैठकीत प्रशासनाकडून स्वयंस्पष्ट व प्रशासनाला योग्य वाटणारा प्रस्ताव वजा टिप्पणी येण्याची शक्यता आहे.आयुक्तांनी घेतला महिनानिविदा प्रक्रियेदरम्यान दोन्ही कंपन्यांची तांत्रिक निविदा अपात्र ठरल्याने पुनर्निविदा करण्यात यावी, असा स्वयंस्पष्ट अहवाल मुख्यलेखापरीक्षक उपायुक्त व स्वच्छता विभागप्रमुखांनी २८ फेब्रुवारीला दिला. स्वयंस्पष्ट अहवाल मागतेवेळी प्रभार काढून घेण्याचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र, दस्तुरखुद्द आयुक्तांनी मात्र त्यांचा अभिप्राय लिहिण्यास चक्क एक महिना घेतला. नव्या स्थायीने कंत्राटाबाबत पुनर्विचार करण्याची नोटशिट त्यांनी २८ मार्चला लिहिली. अधिनिस्थ यंत्रणेकडून स्वयंस्पष्ट अभिप्राय विनाविलंब मिळण्यासाठी आग्रही असलेल्या आयुक्तांना स्वत:चा अभिप्राय लिहायला मात्र महिना लागला. १५ दिवस ते रजेवर होते, मात्र त्यापूर्वी मिळालेल्या पंधरवड्यात ते निर्णय घेऊ शकले नाहीत.