शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IND vs ENG 5th Test : टीम इंडियानं हातून निसटलेली मॅच जिंकून दाखवली! मालिकेत बरोबरी
2
मंत्रिपद जाऊनही धनंजय मुंडेंनी सरकारी बंगला का सोडला नाही? भरावा लागणार दंड
3
"हे बंद करा"; परिणय फुकेंच्या विधानावर बोलताना CM फडणवीसांनी माध्यमांचे टोचले कान, काय म्हणाले?
4
मुंबई घडवण्यात हिंदी भाषिकांचं मोठं योगदान, मराठी केवळ ३० टक्के...: निशिकांत दुबेंनी पुन्हा डिवचलं
5
बाजारात जोरदार 'कमबॅक'! सेन्सेक्स-निफ्टीमध्ये मोठी वाढ, हिरो मोटर्ससह 'या' शेअर्सचा बंपर परतावा
6
एका शेअरवर १५६ रुपयांचा डिविडंड देणार ही कंपनी, रेकॉर्ड डेट १५ ऑगस्टपूर्वीच, तुमच्याकडे आहे का?
7
“आपला पक्ष मुंबईत सर्वांत जास्त बलवान आहे, यंदा महापालिकेत मनसेचीच सत्ता येणार”: राज ठाकरे
8
एक दिवस एमजी टाटाला मागे टाकणार? जुलैमध्ये एवढ्या विकल्या इलेक्ट्रीक कार... ह्युंदाई क्रेटा...
9
Viral Video: पाठीमागून आला अन् मिठी मारली, छातीलाही केला स्पर्श; भररस्त्यात महिलेसोबत घाणेरडं कृत्य!
10
भारतातील एकमेव रेल्वे स्टेशन, ज्याला नावच नाही, तरीही थांबते ट्रेन, लोक करतात प्रवास
11
पंतप्रधान मोदींनंतर चार तासांनी अमित शाह राष्ट्रपतींना भेटले; ५ ऑगस्टला काहीतरी मोठे घडणार....
12
IND vs ENG :मियाँ मॅजिक! बॅक टू बॅक ओव्हरमध्ये विकेट; KL राहुलनं एक कॅच सोडला
13
IND vs ENG : क्रिस वोक्सला सलाम! खांदा फॅक्चर असताना संघासाठी मैदानात उतरला (VIDEO)
14
शाहरुख खान अन् राणी मुखर्जीसाठी प्रिय मित्र करण जोहरची पोस्ट, म्हणाला, "३३ वर्षांचा हा काळ..."
15
थ्रेडिंगमुळे लिव्हर फेल? आयब्रो करणं पडेल चांगलंच महागात, डॉक्टरांचा धोक्याचा इशारा
16
१७,००० कोटींचा घोटाळा! अनिल अंबानींच्या डोकेदुखीत वाढ, ED आता 'या' लोकांची चौकशी करणार
17
Post Office ची ५० वर्ष जुनी सेवा होणार बंद, तुमच्यावर काय परिणाम होणार?
18
नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या; स्थानिक निवडणुकांना हिरवा कंदील
19
६ ऑगस्टला बच्चू कडू राज ठाकरेंची भेट घेण्याची शक्यता; शेतकरी आंदोलनाला मनसेचं पाठबळ मिळणार?

आमसभेत ‘सिंगल कॉन्टॅÑक्ट’चे फटाके

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 12, 2017 22:21 IST

साफ-सफाईचा ‘सिंगल कॉन्ट्रॅक्ट’ १६ आॅक्टोबरच्या आमसभेत अवलोकनार्थ ठेवला जाणार आहे. सप्टेंबरमध्ये स्थायी समितीने प्रभागनिहायऐवजी शहरातील स्वच्छतेचा कंत्राट एकाच कंपनीला देण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले.

ठळक मुद्देभाजपाच्या बैठकीकडे लक्ष : सत्ताधीशांना घेरण्याची विरोधकांची रणनीती

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : साफ-सफाईचा ‘सिंगल कॉन्ट्रॅक्ट’ १६ आॅक्टोबरच्या आमसभेत अवलोकनार्थ ठेवला जाणार आहे. सप्टेंबरमध्ये स्थायी समितीने प्रभागनिहायऐवजी शहरातील स्वच्छतेचा कंत्राट एकाच कंपनीला देण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र संभाव्य विरोध लक्षात घेता तो प्रस्ताव मागील आमसभेत चर्चेस आला नाही. तथापि महिन्याभराच्या काळात पुलाखालून बरेचसे पाणी वाहून गेल्याने या विषयावर १६ आॅक्टोबरला आयोजित आमसभेत खडाजंगी अपेक्षित आहे.स्थायी समितीने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर एकल कंत्राटाचा मुद्दा भाजपासाठी प्रतिष्ठेचा बनला आहे. सभापती तुषार भारतीय यांनी आग्रहपूर्वक प्रस्ताव मंजूर करवून घेतला. विद्यमान कंत्राटदारांची मोनोपल्ली संपुष्टात आणण्यासाठी हा प्रयोग आपण राबविणारच, यावर भारतीय ठाम आहेत. स्थायी समितीच्या सभेमध्ये मंजुरी देऊन भारतीय यांनी हा प्रस्ताव आमसभेत अवलोकनार्थ पाठविला आहे. मात्र स्वच्छतेचा कंत्राट प्रभागनिहाय न करता एकाच कंपनीला देण्याचा निर्णय धोरणात्मक असल्याने हा प्रस्ताव अवलोकनार्थ नव्हे, तर मंजुरीसाठी यावा, असे विरोधी पक्षाचे मत आहे. दुसरीकडे भाजपमधील अनेक नगरसेवकांचा या प्रस्तावाला असलेला विरोधही मावळत चालला आहे. स्थायीच्या निर्णयानंतर आता हा मुद्दा भाजपसाठी प्रतिष्ठेचा बनल्याने एकल कंत्राटाबाबत पक्षस्तरावरील निर्णयाला प्रचंड महत्त्व प्राप्त झाले आहे.तुषार भारतीय यांनी घेतलेला निर्णय आमसभेत फेटाळला गेल्यास भाजपमधील अंतर्गत बेबनाव चव्हाट्यावर येईल. मागील सहा महिन्यांपासून स्वच्छतेच्या कंत्राटाबाबत सत्ताधीश भाजप निर्णय घेऊ न शकल्याने शहरात अस्वच्छतेचा आगडोंब उसळल्याच्या मुद्यावर काँग्रेस, बसपा आक्रमक झाली आहे. त्यामुळे १६ च्या आमसभेत एकल कंत्राटावर मंजुरीचे फटाके फुटतात की, स्थायीने पाठविलेल्या प्रस्तावाचा फटाका मंजुरीअभावी ‘फुस्स’ होतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. यासंदर्भात भाजपची भूमिका ठरावी, यासाठी शनिवारी किंवा रविवारी कोअर कमिटीसह भाजपजनांची बैठक होत आहे.

२२.२२ कोटींचा प्रस्तावतूर्तास महापालिका प्रशासन दैनंदिन साफ-सफाई तथा नाली सफाईवर १६ ते १७ कोटी रुपये खर्च करते. मल्टिनॅशनल कंपनीचा कंत्राट अंदाजे २२.२२ कोटींचा असेल. पाच वर्षांसाठी हा नवीन प्रयोग प्रस्तावित आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास सध्याची ४३ कंत्राटदारांची व्यवस्था संपुष्टात येईल.