ठरावाला मंजुरी देणाऱ्या २१ नगरसेवकांनी ठराव नामंजूर करून तो रद्द करावा, असे निवेदन दिले होते. यामध्ये मुख्याधिकाऱ्यांनी चार कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिल्याने या प्रकरणाला वेगळेच वळण लागले आहे. नगर परिषदेतील अंतर्गत कलह व परस्पर हातमिळवणीमुळे कर्मचाऱ्यांचा नाहक बळी जाणार असल्याची चर्चा आहे.
शेत सर्वे नं . ४८६/१क , ४८६/२, ४८६/३ व ४८३/१ चा कृषकमधून निवासी असा बदल करण्याकरिता ७ जून २०२१ रोजी अर्ज दाखल झाला होता. याबाबत आवश्यक संपूर्ण कार्यवाही प्रस्ताव शासनास पाठवावा, असा ठराव घेण्यात आला. ठरावाच्या बाजूने एकूण २१ सदस्य नगरसेवकांनी मतदान केल्याने ठरावास २१ जून रोजी मंजुरी प्रदान करण्यात आली होती. यावर किशोर माहोरे यांनी पत्रपरिषद घेऊन नगराध्यक्षांच्या पतीला लाभ घेण्याचे उद्देशाने हा ठराव झाल्याने तो रद्द करून संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली होती. यामुळे ठरावास मंजुरी देणारे २१ नगरसेवक खळबळून जागे झाले आणि ठराव क्रमांक १९ नगराध्यक्ष स्वाती आंडे यांनी दबाबतंत्राचा वापर करून ठराव मंजूर करून घेतला, असा आक्षेप नोंदविला. मुख्याधिकारी रवींद्र पाटील यांनी ठराव निदर्शनास आणून न दिल्याबाबत तीन दिवसांत स्वयंस्पष्ट खुलासा सादर करण्याची नोटीस चार कर्मचाऱ्यांना दिली आहे. यामध्ये सहायक रचनाकार प्रिया येडतकर, रचना सहायक अनिकेत कासार, लिपिक हर्षल टाकरखेडे, सभा लिपिक नितीन दंडाळे यांचा समावेश आहे.
--------------
सत्ताधारी, विरोधक म्हणतात - आम्हाला माहितीच नाही, ठराव आला कसा ?
ठराव क्र. १९ बाबत विरोधी नगरसेवकांना काहीच माहिती नसल्याचे अर्जामध्ये नमूद आहे. या ठरावाचे वाचनसुद्धा झाले नाही, असेही म्हटले आहे. असे झाले नसेल, तर सत्ताधारी गटाचे नगरसेवक योगेश चौधरी आणि सौरभ तिवारी यांनी मते मांडली, कशी हा प्रश्न आहे. सत्ताधारी-विरोधकांना ठराव माहितीच नाही, तर विरोधकांचे सूचक आणि अनुमोदक आले कोठून, असे अनेक प्रश्न चर्चेचा विषय झाले आहेत.