लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : राज्य शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या नियमानवलीनुसार निळ्या व लाल पूररेषेतील बांधकामांना अधिकृत करता येत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरात नाल्यांच्या ठिकाणी पूररेषाच अस्तित्वात नसल्याची धक्कादायक माहिती आहे. पूररेषा अस्तित्वात नसल्याने अंबा नाल्यासह अन्य नाल्यांच्या काठावर बांधण्यात आलेली सुमारे ३० ते ४० हजार घरे अनधिकृत ठरणार आहेत. या अनधिकृत बांधकामांवर महापालिका कुठली कारवाई करते, याकडे अमरावतीकरांचे लक्ष वेधले गेले आहे.अंबा नाल्याला आॅक्टोबरच्या दुसºया आठवड्यात आलेल्या पुराच्या पार्श्वभूमीवर पूररेषेचा मुद्दा उजेडात आला. पूररेषेच्या ९ ते १५ मीटर अंतरात बांधकाम करता येत नाही. मात्र, शहरात नाल्याच्या खेटून शेकडो इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. त्या महापालिकेच्या लेखी अनधिकृत आहेत. मात्र, पूररेषा अस्तित्वात नसल्याने या बेकायदा बांधकामावर नेमकी कुठली कारवाई करावी, याबाबत संभ्रम आहे.अनधिकृतची मोजदादच नाहीअमरावती : तूर्तास नगररचना विभागाकडून शहर विकास आराखडा (डीपी) बनविणे सुरू आहे. याआधी १९९२ मध्ये शहर विकास आराखडा बनावण्यात आला. मात्र त्यावेळी महापालिकेने पुररेषाच आखल नाही. अंबानाल्याचे पाणी नाल्याकाठच्या घरात शिरल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुररेषा अस्तित्वात आहे की नाही, याचा धांडोळा घेतला असता त्याचे उत्तर नकारार्थी आले. अर्थात नाल्याच्या कुठल्याही बाजूने एवढा समास सोडन बांधकाम करता येणार नाही किंवा करता येणार, याबाबतची पुररेषा वा मार्किंग करण्यात आले नाही. त्यामुळे नाल्याच्या काठावर नेमके किती बांधकाम करण्यात आली. त्यातील परवानगी घेऊन किती करण्यात आली, अनधिकृत किती आहेत, याचा कुठलाही लेखाजोखा महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे उपलब्ध नाही. आता २०१८ मध्ये प्रस्तावित असलेल्या डीपीमध्ये पुररेषा आखली जाईल, अशी पळवाट महापालिकेने शोधली आहे.
नव्या ‘डीपी’मध्ये फ्लड लाईन१९९२ साली आलेल्या शहर विकास आराखड्यात नाल्याकिनारी निळी व लाल पूररेषा आखण्यातच आली नाही. आता ही चूक लक्षात आल्यानंतर जलसंपदा विभागाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला असून, २०१८ मध्ये प्रस्तावित शहर विकास आराखड्यात पूररेषा अर्थात फ्लड लाईनचा समावेश केला जाणार आहे.पूररेषा बदलण्याचा घाट!राज्य शासनाने नुकतीच बांधकामे अधिकृत करण्याबाबत नियमावली जाहीर केली आहे. त्यात निळ्या व लाल पूररेषेतील बांधकामांना अधिकृत करता येत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे थेट पूररेषा बदलण्याचा घाट काहींकडून रचला जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. सन २०१८ च्या मध्यावधीत शहर विकास आराखडा मंजुरीसाठी महापालिका सभागृहात येण्याचे संकेत आहेत.