शिवटेकडीवर साकारणार ‘शिवसृष्टी’

अंबानगरीची शान असलेल्या शिवटेकडीवर वर्षभरात शिवसृष्टी साकारली जाणार आहे.

पाच कोटींचा खर्च : ३० मे पर्यंत ‘डीपीआर ’, महापालिकेचा पुढाकार अमरावती : अंबानगरीची शान असलेल्या शिवटेकडीवर वर्षभरात शिवसृष्टी साकारली जाणार आहे. सुमारे पाच कोटी रुपये खर्च करून ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यात येणार आहे. महापालिका आयुक्त हेमंत पवार यांच्या संकल्पनेतून साकारल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाची तांत्रिक सुरुवात झाली असून ३० मेपर्यंत याबाबतचा ‘डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ राज्य शासनाकडे सादर केला जाणार आहे.छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारुढ पुतळा असलेल्या पुरातन शिवटेकडीचा चेहरामोहरा पालटविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने सकारात्मक पुढाकार घेतला आहे. याअनुषंगाने शिवटेकडीवर विकासकामे करण्यात आली आहेत. येथे ओपन ग्रीनजिमसुध्दा साकारण्यात आला. याच मालिकेत शिवटेकडीला एक पर्यटनस्थळ म्हणून नावारुपास आणण्यासाठी महापालिका यंत्रणा कामाला लागली आहे. यात शिवटेकडी संवर्धन समितीनेही पुढाकार घेतला आहे.शिवटेकडीवर साकारल्या जाणाऱ्या ‘शिवसृष्टी’मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास शिल्प व अन्य साधनांच्या माध्यमातून जिवंत केला जाणार आहे. अमरावतीकरांसह अन्य पर्यटकांना शिवटेकडीवर खेचून आणण्यासाठी हा प्रकल्प राबवीत असल्याची माहिती आयुक्त हेमंत पवार यांनी दिली. शिवसृष्टी साकारत असतानाच तेथील शिवपुतळ्याचे मजबुतीकरण केले जाणार आहे. शिवसृष्टी नेमकी कसी असेल, यासाठीचा एक प्रकल्प अहवाल बनविण्यासाठी लवकरच महापालिकेच्यावतीने ‘पीएमसी’ नेमली जाईल आणि पीएमसीच्या माध्यमातून डीपीआर बनविला जाणार आहे. ३० मे पर्यंत हा डीपीआर राज्य शासनाकडे सादर केला जाईल. डीपीआरप्रमाणे या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर शिवसृष्टी उभारण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल. यासाठी आयुक्त हेमंत पवार यांनी नुकतीच एक बैठक घेऊन शिवसृष्टीचा संकल्प सोडला होता. महापौर संजय नरवणे आणि नगरसेवक दिनेश बुब यांनीही यासाठी पुढाकार घेतला आहे. (प्रतिनिधी)६४०० झाडांचे आच्छादन अमरावती शहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पास राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. सुमारे ९१ लाख रुपये खर्चून होणाऱ्या या प्रकल्पाअंतर्गत शिवटेकडीवर ६४०० विविध प्रजातीची झाडे लावली जाणार आहेत. महापालिकाच या प्रकल्पाची कार्यान्वयन यंत्रणा राहणार आहे. विशेष म्हणजे ९१ लाखांपैकी ८० टक्के रक्कम वृक्षलागवडीवर व २० टक्के रक्कम सिव्हिल वर्कवर खर्च केली जाईल. यातील ४५.५० लाख रुपये केंद्रशासन, तर प्रत्येकी २२ लाख ७५ हजार रुपये राज्य शासन आणि महापालिकेचा सहभाग असेल.