एका तासात मिळणार सातबारा नोंदणीची नोटीस

भूमी अभिलेख विभागाने चावडी व ई-फेरफार प्रकल्पांतर्गत सातबारा स्कॅनिंग केले आहे. या ई-फेरफार आणि नोंदणी विभागात ‘आय सरिता’ या सॉफ्टवेअरची जोडणी करण्यात आली आहे.

अमरावती : भूमी अभिलेख विभागाने चावडी व ई-फेरफार प्रकल्पांतर्गत सातबारा स्कॅनिंग केले आहे. या ई-फेरफार आणि नोंदणी विभागात ‘आय सरिता’ या सॉफ्टवेअरची जोडणी करण्यात आली आहे. यामुळे दस्त नोंदणीनंतर एका तासात तलाठय़ांना ऑनलाईन नोटीस पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर पंधरा दिवसांमध्ये सातबारावर नाव नोंदणी केली जाणार असल्याची माहिती जमाबंदी आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी दिली. ‘आय सरिता’ या सॉफ्टवेअरची जोडणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये व्यवहाराची नोंद होताना दुय्यम निबंधकांकडे संबंधित मिळकतीचा सातबारा उपलब्ध होणार आहे. याची माहिती तत्काळ मिळणार असल्याने फसवणुकीचे प्रकार टळणार आहेत.

जागा विक्री करताना खोटे सातबारा उतारा तयार करण्याचे प्रकार मोठय़ा प्रमाणात वाढले आहे. प्रामुख्याने एखाद्या मिळकतीचे मालकी हक्क नसताना त्याची परस्पर विक्री करणे किंवा एकाच मिळकतीची अनेकांना विक्री करणे अशा घटना सर्रास घडत होत्या. दस्तऐवजातील मिळकतीच्या मालकी हक्काची पडताळणी करण्याची जबाबदारी दुय्यम निबंधकांवर नाही. तसेच या मुद्यावरून त्याला दस्त नोंदणी करणे नाकारताही येत नाही. या तरतुदीचा गैरफायदा घेऊन मिळकतीचे व्यवहारही नोंद होतात. यामुळे दस्त नोंदणी करताना होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकार नव्या तंत्रज्ञानाची मदत घेणार आहे.

राष्ट्रीय भूमी अभिलेख

संबंधित व्यक्तीने दस्त करार केल्यानंतर ऑनलाईन पद्धतीने तलाठय़ांना नोटीस दिली जाईल. याबाबत भूमी अभिलेख विभागाचे आयुक्त चंद्रकांत दळवी म्हणाले, दस्त नोंदणी केल्यानंतर फेरफार उतारा आणि सातबारा उतार्‍यावर नोंदणी करण्यासाठी जागा मालकास इंडेक्स- २ घेऊन तलाठी कार्यालयात जावे लागते. त्यावर तलाठी नोंदी घालतो. परंतु या प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ आणि जागामालकाची होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी ही सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नव्या सुविधेनुसार खरेदीखत नोंदणीसाठी नोंदणी कार्यालयात आल्यानंतर जागा मालक आणि खरेदीदारांना दस्त नोंदणी झाल्यानंतर एका तासामध्ये त्याच ठिकाणी नोटीस दिली जाईल. त्यामुळे त्यांना तलाठी कार्यालयात जाण्याची गरज नसेल. नोटीस मिळाल्यानंतर पंधरा दिवसांनी सातबारावर नोंदणी होईल. लवकरच ही योजना राज्यभर लागू करण्यात येणार आहे. शासनाच्या या नव्या उपक्रमामुळे सातबाराच्या बनावट प्रती काढून केले जाणारे गैरप्रकार रोखण्यास मदत होईल. तसेच यामुळे शेतकर्‍यांची फसवणूकसुद्धा टाळता येईल. जागेच्या मालकांची फसवणूक टाळण्यासाठीचे हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. (प्रतिनिधी)