दुष्काळावर शिक्कामोर्तब

खरीप २०१५ या हंगामात जिल्ह्यातील ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असणाऱ्या १,९६७ गावांत शासनाने दुष्काळस्थिती जाहीर केली आहे.

सवलतींचा मार्ग सुकर : जिल्ह्यातील १ हजार ९६७ गावांना मिळणार लाभअमरावती : खरीप २०१५ या हंगामात जिल्ह्यातील ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असणाऱ्या १,९६७ गावांत शासनाने दुष्काळस्थिती जाहीर केली आहे. अन्य दुष्काळी गावांप्रमाणेच या दुष्काळी गावांना देखील सर्व सवलती मिळणार आहे. जिल्ह्यात २०१५-१६ या वर्षाकरिता खरीप पिकांची अंतिम पैसेवारी ४३ पैसे ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केली होती. शासनाने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये राज्यातील १५ हजार ७४७ गावांमध्ये दुष्काळस्थिती जाहीर केली. मात्र यामध्ये अमरावती जिल्ह्यास वगळण्यात आले होते. जिल्ह्यात पैसेवारी ५० पैशाच्या आत असली तरी पर्जन्यमान ८० टक्क्यांवर असल्याने दुष्काळस्थिती नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले होते. दरम्यान राज्यात दुष्काळस्थिती जाहीर करण्याबाबत शासनाने दुजाभाव केला आहे. शासन निकष पैसेवारीचा असताना व ५० पैशांच्या आत पैसेवारी असतानाही अमरावती विभागातील गावांत दुष्काळस्थिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. या आशयाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. यावर उच्च न्यायालयाने शासनाला फटकारले तसेच राज्य विधिमंडळ अधिवेशनात बुधवारी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आ. अमरसिंह पंडित व सुनील तटकरे यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या चर्चा दरम्यान ना. एकनाथ खडसे यांनी अमरावती, यवतमाळ, वाशीम व अकोला जिल्ह्यातील ५ हजार ८१० गावांमध्ये दुष्काळस्थिती जाहीर केल्याने जिल्ह्यातील १ हजार ९६७ गावांना दुष्काळाच्या सोई-सवलती मिळणार आहेत. जिल्ह्यात दुष्काळस्थिती घोषित केल्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने पुष्टी केली. याविषयी शासन आदेश अद्याप प्राप्त नसल्याचे सांगितले. (प्रतिनिधी)या गावांना मिळणार सवलतीजिल्ह्यात अमरावती तालुक्यातील १४३, भातकुली १३७, नांदगाव खंडेश्वर १६१, चांदूररेल्वे ९०, धामणगाव ११२, तिवसा ९५, मोर्शी १५६, वरुड १४०, अचलपूर १८४, चांदूरबाजार १७०, दर्यापूर १५०, अंजनगाव १२७, धारणी १५२, चिखलदरा तालुक्यातील १५० गावांना दुष्काळाच्या सवलतींचा लाभ मिळणार आहे. शुध्दीपत्रक काढण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश५० टक्क्यांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या जिल्ह्यांत दुष्काळ जाहीर केलेला असताना, अमरावती विभागातील ५० पैशांच्या आत पैसेवारी असलेले जिल्हे दुष्काळी मदतीपासून वंचित ठेवल्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवार १८ मार्च २०१५ रोजी राज्य शासनावर ताशेरे ओढले होते. विभागीय आयुक्तांच्या अहवालानुसार ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांविषयी शुद्धीपत्रक काढण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले होते.