अमरावती : सध्या कोरोनाचा संसर्ग जिल्ह्यात झपाट्याने वाढत आहे. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून ३० टक्के निधी खर्च करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील इतर विकासकामांच्या निधीला पुन्हा कात्री लागणार आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्ह्याचा ३०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यात जिल्ह्याच्या विविध विकास योजनांचा समावेश आहे. जनसुविधा, रस्ते, इमारत बांधकाम याबरोबर जलसंधारणाच्या कामांचा समावेश आहे. शहरातील बेडची संख्या कमी पडत चालली आहे. दुसरीकडे ऑक्सिजन कमी पडत आहे. अशा परिस्थितीत रुग्णांना उपचारासाठी तातडीने सोय व्हावी यासाठी जिल्हा प्रशासन तातडीने प्रयत्न करत असताना राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा वार्षिक योजनेतून पुन्हा ३० टक्के रक्कम खर्चाचा अधिकार देण्याचे जाहीर केले. यामुळे जिल्ह्याच्या वार्षिक आराखड्यात ३० टक्के निधी खर्च करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना मिळाले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील इतर विकासकामांना कात्री लागणार असून जिल्ह्यातील रस्ते इमारती गटारी जलसंधारण आदींच्या कामाला आता खीळ बसणार आहे. दोन वर्षांपासून ग्रामीण भागातील विविध विकासकामांना सध्या निधी मिळत नसल्याने जिल्ह्यातील विकासकामे रखडली आहेत. त्या पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक तरतूद वाढविण्यात आली आहे. यापूर्वी जिल्हा नियोजन मंडळातून विविध योजनांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. परंतु पुन्हा एकदा विकासकामांच्या निधीला कात्री लागणार आहे.
बॉक्स
आमदार निधीतूनही आरोग्य खर्चाची मुभा
जिल्ह्यातील आमदारांनाही मतदारसंघातील कोरोना निवारणासाठी, औषधे खरेदीसाठी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी नव्याने कोरोना केअर सेंटर उभारण्याकरिता शासनाकडून प्राप्त आमदार फंडातून खर्च करण्याची मुभा दिली आहे. यामुळे कोरोना नियंत्रणासाठी लोकप्रतिनिधींचा सहभाग वाढणार आहे. त्याचा लाभ त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघातील मतदारांना होणार आहे.