शालेय परिवहन समिती कागदावरच

विद्यार्थ्यांना शाळेत ने-आण करणाऱ्या वाहनावर लक्ष ठेवणे तसेच त्यांच्या समस्या सोडविणे यासाठी प्रत्येक शाळेत स्थापन केलेली शालेय परिवहन समिती कागदावरच असून मागील अनेक

मोहन राऊत - अमरावतीविद्यार्थ्यांना शाळेत ने-आण करणाऱ्या वाहनावर लक्ष ठेवणे तसेच त्यांच्या समस्या सोडविणे यासाठी प्रत्येक शाळेत स्थापन केलेली शालेय परिवहन समिती कागदावरच असून मागील अनेक दिवसांपासून या समितीची बैठकच झाली नाही. पोलीस ठाण्यातील बदली झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांचे व अधिकाऱ्यांचे नाव यासमितीत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे़ अमरावती शहरात मागील दिडवर्षा पूर्वी स्कूलबस अपघाताने शहरातीलच नव्हे तर जिल्ह्यातील पालक मन सुन्न झाले होते़ अनेक पालकांनी आपल्या पाल्यांना या स्कूलबसच्या न पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता़ स्वत: तत्कालीन शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी अमरावती शहरात घडलेल्या स्कूल बस अपघाताची दखल घेवून संपूर्ण राज्यात विद्यार्थ्यांच्या प्रवासा संदर्भात विशेष काळजी घेण्याचे आदेश शिक्षण विभाग व परिवहन विभागाला दिले होते़ परंतु या गंभीर बाबीकडे दोन्ही विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे आढळून येत आहे़शासनाने जी नियमावली तयार केली आहे़ त्याची अंमलबजावणी काही शाळांमधून होते.परंतु काहीमधून होतच नाही ही च चितेची बाब आहे़ विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा रंग पिवळा असावा़ ज्या शाळेसाठी हे वाहन वापरले जाते त्या शाळेचे नाव त्या वाहनावर असावे या वाहनाकडे इतर वेळी अन्य कोणते कंत्राट असेल, त्या वाहनांवर चहू बाजूने पिवळा पट्टा आवश्यक असणार आहे़ विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणारे वाहन बंदिस्त असावे बॅग्ज ठेवण्यासाठी स्वतंत्र जागा असावी, विद्यार्थी असतांना वाहनात संगीत लावता येणार नाही. वाहनातील विद्यार्थी कोठे बसणार व उतरणार याची यादी चालकाकडे असावी त्यावर पालकांचे नाव, पत्ता, मोबाईलनंबर असावा, वाहनांना स्पिड गव्हर्नर बसविण्याची शिफारस शासनाने केली असली तरी त्याची अंमलबजावणी कोणीच प्रभावीपणे करत नसल्याचे दिसून येत आहे़बालवाडीतील मुलांची वाहतूक करताना चालकाने काळजी घ्यायला हवी कारण ज्याठिकाणी मुले उतरणार आहेत तेथे त्यांना नेण्यास येणारी व्यक्ती पालकांपैकी कोणी आहे का़ याची खात्री करायला हवी मुलांना नेण्यास येणाऱ्या व्यक्तीची माहिती शाळेत असायला हवी पण अनेक बालवाडीत पालकांची माहिती दिलेली नसते़ अनेकवेळा पालक वेळेवर पोहोचत नाहीत आणि मुलास कोठे सोडायचे याची काळजी वाहनचालकाला करावी लागते जर कोणीच वेळेवर आले नाही तर त्या मुलास पुन्हा शाळेत आणून सोडण्याची जबाबदारी वाहनचालकास घ्यावी लागते, जर शालेय वाहतूक समिती असेल तर त्यांनी वाहतुकीबाबत सर्व माहिती घ्यायला हवी पण दुदैवाने शहरातील व जिल्ह्यातील अनेक शाळेमध्ये अशी समिती अस्तित्वातच नसल्याचे दिसूनयेते तर एखाद्यावेळी काही घटना घडली तर त्याची जबाबदारी वाहनचालकांवर टाकली जाते़ काही वाहनांमधून बारापेक्षा कमी मुले असतील तर त्यांची जबाबदारी स्वत: वाहनचालकांवर असली पाहिजे़ जर जास्त मुले असतील तर एक सहाय्यक असायला हवा़ वाहनांमध्ये मुलीच असतील तर त्यासाठी महिला सहाय्यक असणे आवश्यक आहे़ सर्व वाहनांची स्वच्छता ठेवली पाहिजे हे कागदावर असले तरी त्याची अमंलबजावणी होते किंवा नाही हे पाहण्याची पूर्ण जबाबदारी शालेय समितीची आहे़महागाईचा काळात अनेक पालकांना शालेय बस परवडत नाही मग मुलांसाठी रिक्षा, व्हॅनचा पर्याय शोधला जातो़ असा पर्याय घेतांना त्या रिक्षा अथवा व्हॅनमध्ये किती मुले आहेत हे पालक कधीच पाहत नाहीत अनेक वाहनांमध्ये किती मुले असावीत याची पाहणी करण्याची जबाबदारी पोलिसांची असते़ पण पोलिस अशा वाहनांची कधीच तपासणी करत नाहीत़ मुलांच्या सुरक्षितेचा प्रश्न निर्माण झाला की शाळा प्रशासन हात वर करते़ शाळेतील शिक्षक हे मुलांना शिकविण्यासाठी आहेत़ दुपारचे भोजन द्यायचे की त्यांचे आरोग्य पाहायचे तसेच त्यांची वाहतूक व्यवस्था आम्ही कशी पाहणार असा सवाल विचारला जातो प्रत्येक शाळांमध्ये वाहतूक समिती असावी असा दंडक आहे़ पण बहुतांश शाळांमध्ये अशी समिती नाही असे चित्र आहे़ त्यामुळे शिक्षण विभागाने एक पाऊल पुढे टाकत परिवहन समित्या कितपत कार्यरत आहे़ याची पाहणी करणे महत्वाचे आहे़