आयएएस निवडणार शाळा

आदिवासी विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी शाळांची निवड करताना पारदर्शकतेचा अभाव, ...

मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यासाठी नवा मार्गअमरावती : आदिवासी विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी शाळांची निवड करताना पारदर्शकतेचा अभाव, अशी तक्रार प्राप्त होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नामांकित शाळांची निवड करण्याचे अधिकार आयएएस अधिकाऱ्यांना बहाल केले. त्यामुळे आता दर्जा आणि गुणवत्ताप्राप्त निवासी शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळेल, हे विशेष.आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी शाळांमध्ये शिक्षण घेता यावे, यासाठी राज्य शासनाने २५ हजार विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर अपर आयुक्त कार्यालयांतर्गत विद्यार्थी प्रवेशाचे ‘टार्गेट’ आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांनी निश्चित केले आहे. नामांकित शाळांची निवड करण्याचे अधिकार आदिवासी अपर आयुक्त स्तरावर देण्यात आले आहे. मात्र अपर आयुक्त कार्यालय स्तरावर गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा नसलेल्या सुमार शाळांची निवड करण्याचा घाट रचला जात असल्याचा आरोेप आदिवासी आमदार समितीचे प्रमुख आ. राजू तोडसाम यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होता. आदिवासी विद्यार्थ्याच्या शिक्षणासाठी दरवर्षी कोट्यावधी रुपये खर्च केले जात असताना या विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीस लागत नसल्याचे वास्तव शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळांची निवड करण्याचे अधिकार आयएएस अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. ज्या नामांकित शाळांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्यासाठीचे प्रस्ताव सादर केले आहे. त्या शाळांचा दर्जा, परिसर, शैक्षणिक गुणवत्ता, इमारत, शाळेचे आल्हादायक वातावरण, पायाभूत सुविधा, मूलभूत बाबी तपासूनच आयएएस अधिकाऱ्यांना त्या शाळांची निवड करावी लागणार आहे. आदिवासी विकास विभागात कार्यरत आयएएस अधिकाऱ्यांना शाळा निवडीचे अधिकार बहाल करण्यात आल्यामुळे आता शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना मिळणारे शिक्षण हे दऱ्या, खोऱ्यात, डोंगराळ भागात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.राज्य शासनाने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या नामांकित शाळांमध्ये प्रवेशासाठी विभागस्तरावर प्रति विद्यार्थी ५० हजार रुपये, जिल्हास्तरीय ४५ हजार तर तालुका स्तरावर ४० हजार रुपये शाळा प्रवेशाचे वार्षिक शुल्क संस्था चालकांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमरावती एटीसी अंतर्गत सात प्रकल्पांमध्ये पाच हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी २३ शाळांची निवड करण्यात आली असून नव्याने १२ शाळांची शासन स्तरावर निवड केली जाणार आहे.‘‘आदिवासींच्या अनेक योजनांमध्ये पळवाटा काढण्यात अधिकारी पटाईत आहेत. इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळांत आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे, यासाठी दर्जेदार, गुणवत्ताप्राप्त शाळांची निवडीबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले होते.- राजू तोडसाम अध्यक्ष,आदिवासी आमदार समिती