अमरावती : आदिवासी विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने दरवर्षी शिष्यृवत्ती दिली जाते. यावर्षीसुद्धा शिष्यवृत्ती योजनेची अंमलबजवाणी करण्यात येणार आहे. त्याकरिता प्रकल्प कार्यालय स्तरावर ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहे.
दऱ्या-खोऱ्यात, वस्ती, वाड्यात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारे पदवी, पदव्युत्तर, अभियांत्रिकी, एमबीबीएस, फार्मसी, एमबीए अशा उच्च शिक्षणासाठी परदेशात शिष्यवृत्ती देण्यात येत आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांनी निवड केलेल्या परदेशातील नामांकित संस्थेत प्रवेशाची संधी दिली जाणार आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांचे
शिक्षण, प्रवास, निवास आणि जेवणाचा खर्च राज्य शासन उचलणार आहे. शिष्यवृत्ती योजनेतंर्गत प्राप्त विद्यार्थांचे अर्ज प्रकल्प अधिकारी कार्यालय स्तरावर गोळा करून ते अपर आयुक्तांमार्फत नाशिक येथील आयुक्तांकडे पाठविले जातात. त्यानंतर राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचे अर्जाची छाननी होऊन ते निवडले जातात. पात्र विद्यार्थ्यांची यादी तयार करून त्यांची परदेश शिक्षणासाठी निवड होऊन त्यांना शिष्यवृत्ती बहाल केली जाते. आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ३१ ऑगस्टपर्यत आवश्यक ती कागदपत्रे जाेडून प्रस्ताव प्रकल्प कार्यालयात पाठवावे लागणार आहे. अमरावती अपर आयुक्त अंतर्गत धारणी, अकोला, कळमनुरी, औरंगाबाद, पांढरकवडा, किनवट व पुसद प्रकल्प कार्यालयात कागदपत्रे सादर करावे लागणार आहे.
----------------
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहे. ही यादी आयुक्तालयात पाठविली जाणार आहे. येथे पात्र उमेदवारांची निवड परदेशी शिक्षणासाठी करण्यात येणार आहे.
- वैभव वाघमारे, प्रकल्प अधिकारी, धारणी