हंगाम तोंडावर: प्रशासन थंड, शेतकरी चिंतीतजितेंद्र दखने अमरावतीअमरावती : खरीप हंगाम आठवडा भरावर येवून ठेपला असतानाही मागील पाच महिन्यांपूर्वी घेतलेल्या कर्ज पूर्नगठनाच्या निर्णयाची शासनाकडून अंमलबजावणी होऊ न शकल्याने राष्ट्रीयकृत बँकेसह जिल्हा बँकेच्या लाखो कर्जदार शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम संकटात सापडला आहे.कर्ज पुनर्गठनाबाबत प्रशासकीय यंत्रणेकडून केवळ कागदोपत्री व्यवहार सुरु असल्यामुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. खरिपात पावसाची दडी तर रबीत गारपीट व अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील दोन्ही हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश गावांची पैसेवारी ५० पैशांच्या आत आल्याने ७२४१ गावे दुष्काळग्रस्त घोषीत करण्यात आली. जिल्ह्यातील सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, हरभरा या प्रमुख पिकांचे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात घसरले. अशातच महत्त्वाच्या आर्थिक व्यवहारासाठी शेतकऱ्यांना नाईलाजास्तव शेतमालाची कमी दरात विक्री करावी लागली. अशा स्थितीत राज्य शासनाने ५ महिन्यांपूर्वी झालेल्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात जमीन महसुलात सूट, शेतीच्या कर्ज वसुलीची स्थगिती, सहकवारी कर्जाचे पूनर्गठन, वीज बिलात सूट, परीक्षा शुल्कात माफी आदी उपाययोजना बाबत निर्णय घेतले होते. कमी उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेड करणे शक्य न होवू शकल्यामुळे जिल्हा बँकेचे १ लाख ३८ हजार ८०६ शेतकऱ्यांसह राष्ट्रीयकृत बँकेचे लाखो शेतकरी थकीत राहिले आहे. खरीप हंगाम आठवडा भरावर आला असला तरी कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत अद्यापही निर्णय झाला नाही. शेतीची कामे कशी करावी, असा गंभीर प्रश्न सद्या शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. केवळ प्रशासकीय अडचणीमुळे हा प्रश्न रखडून पडला आहे. त्यामुळे याबाबत त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. कर्जाच्या पुनर्गठणासंदर्भात ३० जून ऐवजी तातडीने निर्णय घ्यावा, असे पत्र सहकार विभागाने नाबार्डकडे पाठविलेले आहे. त्यावर लवकरच निर्णय होईल याची खात्री आहे.- प्रेम राठोड, सहायक निबंधक.
सव्वालाख शेतकरी कर्जाच्या प्रतीक्षेत
By admin | Updated: May 28, 2015 00:16 IST